India-US Trade Deal:भारत आणि अमेरिकेतील बहुप्रतीक्षित व्यापार करार (Trade Deal) लवकरच सत्यात येऊ शकतो. दोन्ही देशांदरम्यान गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने चर्चा सुरू असून, बहुतांश मुद्द्यांवर तत्त्वत: सहमती झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलिकडेच म्हटले की, "दोन्ही देश कराराच्या अगदी जवळ पोहोचले आहेत." भारताचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनीही संकेत दिले आहेत की, पुढचा महिना या करारासाठी निर्णायक ठरणार आहे.
करारातील मुख्य मुद्दे
रिपोर्ट्सनुसार, या कराराअंतर्गत अमेरिका भारतातून होणाऱ्या निर्यातीवरील आयात शुल्कात (Import Tariff) मोठी कपात करणार आहे. सध्या भारतीय उत्पादनांवर 50% पर्यंत शुल्क आकारले जाते, परंतु ते घटवून 15-16% पर्यंत आणण्याचा विचार आहे. यामुळे भारतीय निर्यातीला नवे बाजार खुले होतील आणि विशेषतः फार्मा, टेक्सटाइल आणि आयटी क्षेत्राला मोठा फायदा होईल.
मात्र, काही संवेदनशील मुद्द्यांवर अद्याप चर्चा पूर्ण सुरुच आहे. अमेरिका भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी कमी करावी, असा दबाव आणत आहे. भारताने टप्प्याटप्प्याने तेल आयात कमी करण्याचे आश्वासन दिले असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. दुसरीकडे भारत आपल्या कृषी, डेअरी आणि लघुउद्योग क्षेत्रांत अमेरिकेच्या हस्तक्षेपास स्पष्टपणे नकार देत आहे. भारतीय सरकारला भीती आहे की, अमेरिकन कंपन्यांना या क्षेत्रांत प्रवेश दिल्यास स्थानिक उत्पादकांना फटका बसू शकतो.
दोन्ही देशांना होणारे संभाव्य फायदे
या करारामुळे भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधांमध्ये मोठा बदल घडू शकतो.
भारताला अमेरिकन बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळेल, विशेषतः औषधनिर्मिती, वस्त्रोद्योग आणि आयटी क्षेत्रासाठी नवे दरवाजे उघडतील.
अमेरिकेला भारताच्या विशाल ग्राहक बाजारपेठेत कृषी, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांत गुंतवणुकीची मोठी संधी मिळेल.
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, हा करार भारतीय शेअर बाजारासाठी बूस्टर डोस ठरू शकतो. जर टॅरिफ 15-16% पर्यंत मर्यादित राहिले, तर भारतीय बाजारात प्रचंड तेजी दिसू शकते.
मोदींची भूमिका...
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रशंसा केली असून त्यांना "बिझनेस टेबलवरील मजबूत नेता" असे संबोधले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बहुतांश मुद्द्यांवर सहमती झाली असून, द्विपक्षीय व्यापार करार आता अंतिम टप्प्यात आहे. दोन्ही देशांचा उद्देश पुढील काही वर्षांत व्यापार $500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचा आहे आणि हा करार त्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल ठरू शकतो.