Rare Earth Magnets: चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहन, संरक्षण तसंच रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रांसाठी आवश्यक असलेल्या क्रिटिकल मिनरल्सचा देशांतर्गत पुरवठा मजबूत करण्याच्या दिशेनं भारत एक मोठं पाऊल उचलत आहे. केंद्र सरकार रेअर अर्थ मॅग्नेट्सच्या निर्मितीसाठी असलेल्या पीएलआय (PLI) योजनेचा आकार सुमारे तीन पटीने वाढवून ₹७,००० कोटींहून अधिक करण्याची तयारी करत आहे, अशी माहिती या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी दिली.
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा
सूत्रांनुसार, हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. जी योजना पूर्वी सुमारे २९० मिलियन डॉलर्सची (₹२,४०० कोटी) होती, ती आता वाढवून अंदाजे ७८८ मिलियन डॉलर्स (₹७,००० कोटी) केली जाऊ शकते. मात्र, मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अंतिम रकमेत बदल होण्याची शक्यता असल्याचंही सूत्रांनी सांगितलं. मिंटनं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.
दोन मोठ्या बँकांच्या मर्जरची तयारी; सरकारी बँकांच्या शेअरनं पकडला रॉकडे स्पीड, तुमच्याकडे आहे का?
चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न
जगातील अनेक देश चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेनं वेगानं काम करत असताना, भारत हे पाऊल उचलत आहे. सध्या, जगातील सुमारे ९०% रेअर अर्थ मॅग्नेट्सची प्रोसेसिंग चीनमध्ये होते. एप्रिल २०२५ मध्ये, चीननं अमेरिकेसोबतच्या व्यापार तणावाच्या पार्श्वभूमीवर निर्यात नियंत्रणं कठोर केली होती, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर ऑटोमोबाइल कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीत अडथळा निर्माण झाला होता.
'क्रिटिकल मिनरल्सला शस्त्र बनवू नका'
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला सांगितलं होते की, क्रिटिकल मिनरल्सचा उपयोग कधीही 'शस्त्र' म्हणून केला जाऊ नये. अशी सामग्री कोणत्याही एका देशावर अवलंबून न राहता, स्थिर आणि वैविध्यपूर्ण जागतिक पुरवठा साखळी तयार करण्याचे आवाहन त्यांनी देशांना केलं होतं.
भारताच्या नवीन योजनेची प्रमुख उद्दिष्ट्ये
भारताच्या या नवीन योजनेचा उद्देश देशांतर्गत रेअर अर्थ मॅग्नेट्सची उत्पादन क्षमता वाढवणं आहे, जे ईव्ही मोटर, विंड टर्बाइन (Wind Turbine), क्षेपणास्त्र प्रणाली (Missile System) आणि अनेक उच्च तंत्रज्ञान उपकरणांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पुढील काही वर्षांत भारतानं केवळ आपली देशांतर्गत गरजच पूर्ण करू नये, तर एक निर्यात केंद्र म्हणूनही उदयास यावं, अशी सरकारची इच्छा आहे.
आव्हानंही कमी नाहीत
निधीची कमतरता: या क्षेत्रात अजूनही खासगी गुंतवणूक मर्यादित आहे.
तांत्रिक कमतरता: रेअर अर्थ प्रोसेसिंगचं तंत्रज्ञान बहुतांशी चीनकडे केंद्रित आहे.
पर्यावरणीय जोखीम: रेअर अर्थ घटकांच्या खाणकामात रेडिओअ‍ॅक्टिव्ह पदार्थांच्या उपस्थितीमुळे प्रदूषण आणि पर्यावरणाचे धोके वाढू शकतात.
दीर्घ प्रकल्प कालावधी: हे प्रकल्प विकसित करण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात.
सरकारी कंपन्यांची (PSU) प्रमुख भूमिका
सध्या, सरकारी अनुदानाशिवाय देशांतर्गत उत्पादन आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्यामुळे, सुरुवातीला सरकारी कंपन्या या क्षेत्रात पुढाकार घेत आहेत. त्या परदेशात मायनिंग भागीदारी करण्यासाठी आणि रेअर अर्थ संसाधनांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी चर्चा करत आहेत.
रेअर अर्थ मॅग्नेट्स का आवश्यक आहेत?
रेअर अर्थ मॅग्नेट्सचा वापर भविष्यातील ऊर्जा आणि वाहतूक गरजांशी संबंधित सर्व तंत्रज्ञानामध्ये होतो, जसं की इलेक्ट्रिक व्हेईकल मोटर, विंड टर्बाइन जनरेटर, संरक्षण उपकरणे (क्षेपणास्त्रे, रडार, सॅटेलाइट प्रणाली), मोबाईल फोन आणि लॅपटॉपमधील चिप्स. म्हणूनच, या सामग्रीची देशांतर्गत उपलब्धता वाढवणं भारतासाठी रणनीतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जात आहे.