इचलकरंजी ते दार्जिलिंग... भारत-EU करारामुळे गावखेड्यातील उत्पादने पोहोचणार लंडन-पॅरिसला!

India–EU FTA : भारतीय एमएसएमई, शेतकरी, उत्पादक आणि सेवा व्यावसायिकांना २७ युरोपीय देशांच्या विशाल बाजारपेठांमध्ये थेट प्रवेश मिळेल.

India–EU FTA : भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार केवळ कागदावरील व्यापार करार नाही. तर देशातील प्रत्येक राज्यासाठी जागतिक बाजारपेठेची दारे उघडणारी 'संधी' ठरणार आहे. या करारामुळे भारताच्या निर्यातीत सुमारे ६.४ लाख कोटी रुपयांची वाढ होण्याचा अंदाज असून, ९,४२५ उत्पादनांवरील आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द होणार आहे. याचा थेट फायदा महाराष्ट्रातील इचलकरंजीच्या कापड उद्योगापासून ते आसामच्या चहापर्यंत सर्वांना मिळणार आहे.

कापड उद्योग ते फार्मापर्यंत 'डबल' धमाका!
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला या करारामुळे मोठा बूस्ट मिळणार आहे. युरोपमध्ये कापडावर लागणारे १२% शुल्क आता ०% होणार आहे. यामुळे इचलकरंजी आणि सोलापूरमधील टेक्सटाईल क्लस्टर्सना मोठी झेप घेता येईल. पुण्याच्या हाय-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादकांना आणि ठाणे-रायगडमधील फार्मा हबला युरोपची मोठी बाजारपेठ खुली होईल. मुंबईच्या जेम्स-ज्वेलरी उद्योगाला निर्यात करणे आता अधिक सुलभ आणि फायदेशीर ठरेल.

गुजरात आणि दक्षिण भारताची 'सुपर-ग्रोथ'
भरूच-वडोदरा येथील रसायनांवरील शुल्क ०% झाल्याने रसायनांची निर्यात वाढेल. सुरतचे हिरे आणि कापड, तर राजकोटच्या इंजिनिअरिंग उद्योगाला नवे ऑर्डर्स मिळतील. तमिळनाडूमधील तिरुपूरचा गारमेंट उद्योग आणि वेल्लोरचा लेदर उद्योग (ज्यावर १७% टॅक्स होता) आता शून्य शुल्कामुळे युरोपमध्ये धुमाकूळ घालेल. बंगळुरू आणि हैदराबादमधील आयटी, फार्मा आणि मेडिकल डिव्हाइसेस क्षेत्राला मोठी गती मिळेल.

चहा, मसाले आणि सागरी उत्पादनांची नवी ओळख

• भारताच्या कृषी आणि सागरी क्षेत्राला मिळालेली ही मोठी संधी आहे.
• पश्चिम बंगाल आणि आसाम : दार्जिलिंग आणि आसामचा चहा आता युरोपच्या घराघरात पोहोचेल.
• कोकण आणि केरळ : कोची, रत्नागिरी आणि आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवरील मासळी (झींगा, ट्युना) निर्यातीला मोठा फायदा होईल.
• उत्तर भारत : पंजाबचा होजिअरी उद्योग, जोधपूरचे फर्निचर आणि कानपूरचा चर्मोद्योग आता युरोपियन ब्रँड्सशी थेट स्पर्धा करू शकतील.

वाचा - लॅम्बोर्गिनी स्वस्त होणार, पण टाटा-महिंद्राची धाकधूक वाढणार! भारत-EU चा सामान्यांवरही परिणाम होणार

राज्यांसाठी 'गेम-चेंजर' का?

हा करार प्रामुख्याने श्रम-प्रधान उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करतो. याचा अर्थ असा की, जेव्हा निर्यातीचे ऑर्डर्स वाढतील, तेव्हा नवीन कारखाने सुरू होतील आणि स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल.