India Crude Oil Import: मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताकडे केवळ सुमारे 25 दिवसांचा कच्च्या तेलाचा साठा शिल्लक असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, अमेरिकेने भारतालारशियाकडून तेल खरेदीसाठी 30 दिवसांची तात्पुरती सवलत दिली आहे. मात्र, या तेलासाठी भारताला अधिक किंमत मोजावी लागू शकते.
रशियन तेलासाठी जास्त किंमत मोजावी लागू शकते
मीडिया रिपोर्टनुसार, रशियाचे युराल कच्चे तेल ब्रेंट क्रूडच्या तुलनेत प्रति बॅरल 4 ते 5 डॉलर प्रीमियमवर भारताला विकत आहेत. हे तेल मार्च आणि एप्रिलच्या सुरुवातीला भारतीय बंदरांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये भारतीय कंपन्यांना रशियन तेलावर प्रति बॅरल सुमारे 13 डॉलरची सूट मिळाली होती. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत अधिक दराने खरेदी करावी लागत असल्याचे सांगितले जात आहे.
भारतीय रिफायनऱ्यांची मोठी खरेदी
मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्याने भारतातील सरकारी रिफायनऱ्या तातडीने रशियन कच्चे तेल खरेदी करत आहेत. रिपोर्टनुसार, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि मॅंगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड या कंपन्या तातडीच्या पुरवठ्यासाठी रशियाशी चर्चा करत आहेत. आतापर्यंत भारतीय सरकारी रिफायनऱ्यांनी सुमारे 2 कोटी बॅरल रशियन कच्चे तेल खरेदी केल्याचे सांगितले जात आहे.
अमेरिकेकडून 30 दिवसांची तात्पुरती सवलत
अमेरिकेच्या वित्त विभागाने भारताला 30 दिवसांची विशेष सवलत दिली आहे, ज्यामुळे समुद्रात अडकलेले रशियन तेल भारतीय रिफायनऱ्यांना खरेदी करता येईल. अमेरिकेचे वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले की, जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा सुरू राहावा यासाठी ही मर्यादित कालावधीची सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत फक्त समुद्रात आधीपासून असलेल्या तेलाच्या व्यवहारांवर लागू असेल आणि अल्पकालीन उपाय असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारत कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून
भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीत सुमारे 40 टक्के तेल मध्यपूर्वेतून होर्मुज सामुद्रधुनीमार्गे येते. त्यामुळे या भागातील तणावाचा थेट परिणाम भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर होऊ शकतो. 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर भारत रशियन समुद्री मार्गाने येणाऱ्या कच्च्या तेलाचा प्रमुख खरेदीदार बनला होता. मात्र अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने जानेवारीमध्ये रशियन तेलाची खरेदी काही प्रमाणात कमी केली होती.
