सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांत भागधारकांचा हिस्सा वाढवावा

खासगी कंपन्यांमध्ये सार्वजनिक भागधारकांचा हिस्सा किमान २५ टक्के ठेवण्याच्या निर्णयानंतर सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड आॅफ इंडिया (सेबी) सरकारी कंपन्यांसाठीही हेच निकष ठेवण्याचा विचार करीत आहे.

मुंबई : खासगी कंपन्यांमध्ये सार्वजनिक भागधारकांचा हिस्सा किमान २५ टक्के ठेवण्याच्या निर्णयानंतर सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड आॅफ इंडिया (सेबी) सरकारी कंपन्यांसाठीही हेच निकष ठेवण्याचा विचार करीत आहे. मात्र, नवीन सरकारशी विचारविनिमय करून याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. सध्या सुमारे ३० सरकारी नोंदणीकृत कंपन्यांमध्ये सार्वजनिक भागभांडवलाचा हिस्सा २५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. नियमानुसार सरकारी कंपन्यांत सार्वजनिक भागधारकांची हिस्सेदारी १० टक्के असणे आवश्यक आहे. ‘सेबी’ने या सरकारी कंपन्यांमध्ये हा हिस्सेदारीचा निकष बदलून ते प्रमाण वाढविण्याचे अर्थ मंत्रालयाला सुचविले आहे. याबाबत नवे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे मत घेतल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. सध्या सेल, कोल इंडिया, एमएमटीसी, एनएचपीसी, एनएमडीसी, एसजेव्हीएम या कंपन्यांमध्ये सरकारची हिस्सेदारी ७५ टक्क्यांहून अधिक आहे. अशा सरकारी कंपन्यांना नव्या निकषांसाठी ३ महिन्यांची मुदत द्यावी, असे ‘सेबी’चे मत असून यातून व्यापक गुंतवणूकदारांना संधी मिळेल आणि निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून सरकार निधी उभारू शकेल. (प्रतिनिधी)