income tax : फूड आणि किराणा डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म स्विगी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. कंपनीला आयकर विभागाकडून १५८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर आकारणी आदेशाची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२ या कालावधीसाठी ही कर नोटीस त्यांना प्राप्तिकर विभागाच्या बेंगळुरू उपायुक्त कार्यालयातून दिली आहे. आयकर कायद्यातील कलम ३७ अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. स्विगीने आपल्या एका एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की कंपनीला एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२ या कालावधीत हा मूल्यांकन आदेश प्राप्त झाला आहे. यामध्ये १,५८,२५,८०,९८७ रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न जोडले गेले आहे.
काय आहे प्रकरण?
स्विगीने आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम ३७ अंतर्गत व्यापाऱ्यांना दिलेले रद्दीकरण शुल्क नाकारणे. तसेच, आयकर परताव्यावर मिळणारे व्याज करपात्र उत्पन्नामध्ये समावेश न केल्याने कंपनीला ही नोटीस पाठवली आहे. स्विगी एक लोकप्रिय ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग आणि डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म आहे. जे रेस्टॉरंटमधून फूड ऑर्डरिंग आणि डिलिव्हरी पुरवते. २०१४ साली या प्लॅटफॉर्मची सुरुवात करण्यात आली होती.
वाचा - ट्रम्प टॅरिफमुळे भारतातील 'हे' सेक्टर्स हाय अलर्टवर, समजून घ्या कोणत्या व्यवसायांवर होऊ शकतो परिणाम
शेअर मार्केटमध्ये निराशाजनक कामगिरी
स्विगीमुळे अनेकांच्या जेवणाचा प्रश्न कायमचा सुटला आहे. कारण, स्विगीसारखे प्लॅटफॉर्म काही मिनिटांत गरमागरम जेवण तुम्हाला घरपोच करतात. कोरोना काळातही स्विगी सारख्या कंपन्याचा व्यवसाय सुरुच होता. कंपनीने अल्पावधीत चांगली भरभराट केली. १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी कंपनी स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध झाली आहे. पण, सध्या शेअर बाजारात स्विगीच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. केवळ गेल्या ३ महिन्यांत, कंपनीच्या शेअर्समध्ये ३८.८८% ने घसरण झाली आहे. बाजारात आल्यापासून फूड डिलिव्हरी कंपनीच्या शेअर्सवर प्रचंड दबाव दिसून येत आहे.