Income tax on 12 Lakh : सध्या प्रत्येकजण प्राप्तीकर परतावा भरण्याची घाई करताना पाहायला मिळत आहे. सोशल माध्यमांवर १२ लाख रुपयांपर्यंतची करसवलत रद्द केली जाणार असल्याची चर्चा होत आहे. यावर आता खुद्द सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज लोकसभेत सादर होणाऱ्या नवीन आयकर विधेयकाबाबत एक मोठे स्पष्टीकरण दिले आहे. ते म्हणाले की, या विधेयकात १२ लाख रुपयांपर्यंतची करसवलत रद्द केली जाणार नाही. सोशल मीडियावर पसरलेली बातमी पूर्णपणे खोटी आहे.
नेमकी अफवा काय होती?
गेल्या काही दिवसांपासून अशी अफवा पसरत होती की, नवीन आयकर विधेयकामुळे १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना मिळणारी सूट रद्द केली जाईल. परंतु, किरेन रिजिजू यांनी हा दावा फेटाळून लावत करदात्यांना दिलासा दिला आहे.
नवीन विधेयक कशासाठी आहे?
- हे नवीन विधेयक आधीच्या विधेयकाचे सुधारित स्वरूप आहे, ज्यात लोकसभेच्या निवड समितीच्या २८५ शिफारशींचा समावेश करण्यात आला आहे.
- हे विधेयक जुना १९६१ चा प्राप्तीकर कायदा बदलून, कररचना अधिक स्पष्ट, सोपी आणि पारदर्शक बनवण्याचा प्रयत्न करेल.
- नवीन विधेयकात ५३६ कलमे असतील, जी जुन्या कायद्यातील ८१९ कलमांपेक्षा खूप कमी आहेत.
वाचा - ICICI बँकेचा शेअरधारकांना सुखद धक्का! प्रति शेअर इतक्या रुपयांचा लाभांश जाहीर, तुम्हीही घेऊ शकता लाभ
करदात्यांना दिलासा कायम
रिजिजू यांनी सांगितले की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात कर स्लॅब आणि सूट मर्यादा वाढवून १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना करसवलत सुरू ठेवली होती. हेच उद्दिष्ट या नवीन विधेयकातही कायम राहील. त्यामुळे करदात्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. या नवीन विधेयकामुळे करदात्यांना दिलासा मिळत राहील याची खात्री सरकारने दिली आहे.