Impact of Af-Pak War : गेल्या काही काळापासून धगधगत असलेल्या अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील तणावाचा अखेर स्फोट झाला आहे. अफगाणिस्ताननेपाकिस्तानचे एफ-१६ लढाऊ विमान पाडल्याचा दावा केल्यानंतर पाकिस्तानने अधिकृतपणे युद्धाची घोषणा केली आहे. मात्र, या युद्धाची झळ केवळ या दोन देशांपुरती मर्यादित नसून, अफगाणिस्तानमध्ये अब्जावधींची गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांचेही धाबे दणाणले आहेत.
अफगाणिस्तानच्या जडणघडणीत भारताचा २७,००० कोटींचा वाटा
गेल्या २५ वर्षांत भारताने अफगाणिस्तानमध्ये लोकशाही आणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी सुमारे ३ अब्ज डॉलर (सुमारे २७ हजार कोटी रुपये) गुंतवले आहेत. काबूलमधील अफगाण संसदेची देखणी इमारत भारताने १७-२० कोटी डॉलर खर्चून उभारली आहे. हेरात प्रांतातील सलमा धरणाला 'अफगाण-भारत मैत्री धरण' म्हटले जाते. २९ कोटी डॉलरच्या या प्रकल्पामुळे ७५ हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली आहे. चाबहार बंदराला जोडणारा जरंज-देलाराम हा २१८ किमीचा महामार्ग भारताने १५ कोटी डॉलर खर्चून बांधला आहे. पुल-ए-खुमरी ते काबूलपर्यंतची २२० किलोवॉटची वीज लाईन भारताने कार्यान्वित केली आहे.
'या' कंपन्यांना बसू शकतो मोठा फटका
युद्ध भडकल्यास दोन प्रमुख भारतीय क्षेत्रांना थेट फटका बसण्याची शक्यता आहे. झायडस लाईफसायन्सेस या भारतीय फार्मा दिग्गज कंपनीने गेल्या वर्षी अफगाणिस्तानच्या 'रऊफी इंटरनॅशनल ग्रुप'सोबत ९०० कोटी रुपयांचा (१० कोटी डॉलर) करार केला होता. युद्धाच्या परिस्थितीमुळे औषध निर्यात आणि प्रस्तावित स्थानिक उत्पादन प्रकल्प पूर्णपणे ठप्प होऊ शकतो, ज्याचा मोठा आर्थिक फटका कंपनीला बसेल.
स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया : 'सेल'च्या नेतृत्वाखालील समूहाने हाजीगाक लोह खनिज खाणीत गुंतवणुकीची मोठी योजना आखली होती. या प्रकल्पात १० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीसह ८०० मेगावॉटचा पॉवर प्लँट उभारण्याची तयारी होती. २०२१ पासून हा प्रकल्प रखडला असला तरी, आता युद्धाने या गुंतवणुकीच्या पुनरुज्जीवनावर टांगती तलवार आली आहे.
वाचा - जामीनदारांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! कर्ज थकल्यास मूळ कर्जदाराप्रमाणेच 'गॅरेंटर'वरही होणार कारवाई
जागतिक व्यापार आणि भविष्यातील चिंता
अफगाणिस्तानने नुकतेच भारतीय कंपन्यांना सोन्याच्या खाणकामासाठीही निमंत्रण दिले होते. अनेक कंपन्या तिथे गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत असतानाच हे युद्ध सुरू झाले आहे. अफगाणिस्तानच्या सर्व ३४ प्रांतांमध्ये भारताचे ५०० हून अधिक छोटे-मोठे प्रकल्प आहेत. या युद्धामुळे या सर्व मालमत्तेचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.