अप्रत्यक्ष करातील त्रुटींचा फटका महसूलवाढीला

करप्रणालीत असलेली क्लिष्टता, करवसुलीसाठी अधिकाऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा आणि करविषयक कामांसाठी होणारा विलंब याचा फटका नव्या गुंतवणुकीला बसत असून

मुंबई : करप्रणालीत असलेली क्लिष्टता, करवसुलीसाठी अधिकाऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा आणि करविषयक कामांसाठी होणारा विलंब याचा फटका नव्या गुंतवणुकीला बसत असून, कर विभागाने यात सुसूत्रता आणण्याचे आवाहन ‘असोचेम’ने केले आहे. तसे न झाल्यास नव्या गुंतवणुकीलाच नव्हे, तर महसूलवाढीलाही याचा फटका बसेल, असे मतही संस्थेने व्यक्त केले आहे. या संदर्भात संस्थेने आपली निरीक्षणे, भूमिका व मागण्या केंद्रीय अबकारी व सीमा शुल्क विभाग मंडळाचे अध्यक्ष शांतीसुंदरम यांना पत्राद्वारे कळविल्या आहेत.
आपल्या पत्राद्वारे करविषयक अनेक मुद्यांवर संस्थेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून करसंबंधित लहान कामांपासून ते मोठ्या अशा सर्वच कामांबाबत आपली रोखठोक भूमिका विशद केली आहे. संस्थेने केवळ टीकेचा पवित्रा न घेता त्यांच्या दृष्टीने असलेल्या ‘समस्यां’ची सोडवणूक कशी करता येईल याबाबत काही सूचनाही केल्या आहेत.
सध्या सेवाकर विभागात नोंदणी करून सेवाकर क्रमांक घेणे अनिवार्य आहे; मात्र ही प्रक्रिया क्लिष्ट व वेळखाऊ असल्याने हे काम पॅन कार्डच्या धर्तीवर आऊटसोर्स करण्यावर विचार करण्यात यावा, तसेच ही प्रक्रिया तीन दिवसांत पार पाडली जावी, या दृष्टीने त्यात गती आणण्याचे सूचित केले आहे. कर व्यवस्थापनामध्ये विशेषत: अप्रत्यक्ष कर विभाग हाताळणाऱ्या विविध संस्थांत सुसूत्रता आणण्याची गरज विशद करतानाच प्रत्येक विभाग, तेथील सक्षम अधिकारी व त्याच्याकडे असलेली जबाबदारी याची सुस्पष्ट व तपशीलवार माहिती जारी करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, प्रत्येक जबाबदारीचे जर विकेंद्रीकरण केले, तर कामाचा निपटारा तर जलद होईलच; पण प्रक्रियाही सुलभ होईल, असे नमूद केले आहे. अप्रत्यक्ष करासंदर्भात जर काही तक्रारी आल्या, तर सध्या तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अर्धन्यायिक प्रकारचे अधिकार आहेत; मात्र बहुतांश ठिकाणी ज्या अधिकाऱ्यांकडे करवसुलीची जबाबदारी आहे, तेच अधिकारी अर्धन्यायिक अधिकारांत अनेक प्रकरणांची सुनावणी करत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तसे न करता दोन्ही जबाबदाऱ्या स्वतंत्र कराव्यात अशी मागणी संस्थेने केली आहे. यामुळे केवळ प्रलंबित तक्रारींचा निपटाराच लवकर होणार नाही, तर विभागाच्या कामात अधिक पारदर्शकताही येईल, असे मत व्यक्त केले आहे. विभागाकडे ज्या तक्रारी येतात, त्यांचा निपटारा करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादेचे बंधनही घालण्याची गरज या पत्राद्वारे व्यक्त केली आहे. तसेच, करविषयक न्यायाधिकरणाच्या संख्यावाढीवर भर देतानाच तेथील प्रक्रियेतही गतिमानता कशी आणता येईल, याचा विचार करावा, असे सूचित केले आहे. देशातील प्रमुख शहरांत ग्राहक तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करण्याची मागणी केली आहे. (प्रतिनिधी)