Middle East Crisis : पश्चिम आशियातील परिस्थिती आता हाताबाहेर गेली असून, युद्धाची व्याप्ती वाढली आहे. इस्राईल आणि अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर आता प्रत्युत्तरादाखल दुबई, दोहा आणि पहिल्यांदाच ओमानवरही क्षेपणास्त्र हल्ले झाले आहेत. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या निधनानंतर इराणमध्ये सत्तापालट होण्याची शक्यता बळावली असून, यामुळे संपूर्ण जगावर जागतिक आर्थिक संकटाचे सावट पसरले आहे.
इराणमध्ये सत्तांतराची नांदी की विनाशाची सुरुवात?
खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचे भवितव्य अंधारात आहे. राजकीय तज्ज्ञ यांच्या मते, अमेरिका आणि इस्राईलने इराणमधील सत्ता उलथवून लावण्याचे 'मॅक्सिमम टार्गेट' ठेवले आहे. मात्र, प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ जेफ्री सॅक्स यांनी सावध केले आहे की, हा केवळ अणुऊर्जेचा वाद नसून मध्यपूर्वेत इस्राईलचा प्रभाव वाढवण्याचा मोठा डाव असू शकतो. बाह्य हल्ल्यांमुळे इराणची जनता आपल्या शासनाच्या मागे एकवटू शकते, ज्यामुळे सत्तापालट करणे कठीण होईल. इराणने गेल्या अनेक वर्षांच्या तेल उत्पन्नातून आपली क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन शक्ती कमालीची वाढवली आहे.
'होर्मुझ'ची नाकेबंदी आणि भारताची चिंता
या युद्धाचा सर्वात मोठा फटका भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो. जर 'होर्मुझ' सामुद्रधुनीतून होणारा तेल पुरवठा विस्कळीत झाला, तर जहाजांना आफ्रिकेला वळसा घालून यावे लागेल. यामुळे वाहतूक खर्च आणि वेळ प्रचंड वाढेल. भारत आपल्या गरजेच्या ८५% तेल आयात करतो. जरी भारताने इराणकडून तेल खरेदी कमी केली असली, तरी जागतिक बाजारात वाढणाऱ्या किमतींमुळे देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेल महाग होऊन महागाईचा भडका उडू शकतो. सध्याच्या संकटात अंदमान किनारपट्टीवरील गॅस शोध प्रकल्पांना गती देणे भारतासाठी अनिवार्य ठरले आहे.
वाचा - रिलायन्स, एअरटेलसह टॉप १० पैकी ९ कंपन्यांना मोठा धक्का! पाहा कोणाचे किती नुकसान
जागतिक बाजारपेठांची 'वेट अँड वॉच' भूमिका
सध्या जागतिक शेअर बाजारांनी या तणावावर संमिश्र प्रतिक्रिया दिली आहे. मात्र, कच्च्या तेलाच्या किमतीत १०-१५ टक्क्यांची वाढ झाल्यास अमेरिकन आणि युरोपीय बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, गुंतवणूकदारांनी सध्या घाईघाईने निर्णय घेऊ नये, कारण भू-राजकीय घडामोडींमुळे बाजार अनपेक्षित वळण घेऊ शकतो.