देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आर्थिक गरजा सातत्यानं वाढत आहेत, ज्यामुळे आपल्या निधीसाठी ते बाजारातून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जावर अधिक अवलंबून राहत आहेत. राज्य सरकारे आता दीर्घकालीन बॉण्ड्स जारी करून पैसा उभा करताहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) ताज्या अहवालानुसार, राज्यांच्या एकूण वित्तीय तुटीचा सुमारे ७६ टक्के हिस्सा या बाजार कर्जातूनच पूर्ण केला जाईल.
कर्ज-जीडीपी गुणोत्तरात वाढ होण्याची शक्यता
अहवालात नमूद करण्यात आलंय की, अनेक राज्यांची कर्ज पातळी अजूनही चिंताजनक आहे. मार्च २०२४ मध्ये राज्यांचे एकूण कर्ज कमी होऊन जीडीपीच्या २८.१ टक्क्यांवर आलं होतं, परंतु मार्च २०२६ पर्यंत ते वाढून २९.२ टक्क्यांच्या आसपास जाण्याचा अंदाज आहे. अनेक राज्यांचं कर्ज त्यांच्या स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेच्या ३० टक्क्यांहून अधिक आहे.
अब्जाधीशांच्या यादीत अदानी-अंबानींची मोठी घसरण, संपत्ती गमावण्यात दोघेही टॉप-३ मध्ये
कोणत्या राज्यांवर सर्वाधिक कर्ज?
सध्या तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र (दोन्ही सुमारे १.२३ लाख कोटी रुपये) ही बाजारातून सर्वाधिक कर्ज घेणारी राज्ये आहेत. दुसरीकडे, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांचं कर्जही वेगानं वाढत आहे. कोविड काळात केंद्राकडून मिळालेल्या विशेष कर्जांचं, जसे की जीएसटी नुकसानभरपाई आणि भांडवली खर्चासाठी ५० वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाचं महत्त्वही वाढलंय.
कर्जाच्या स्त्रोतांमध्ये बदल
राज्ये आता वित्तीय संस्था, लोकलेखा आणि राष्ट्रीय अल्प बचत निधी (NSSF) यांसारख्या पारंपारिक स्त्रोतांकडून कमी कर्ज घेत आहेत. सध्या केवळ ३ राज्ये आणि १ केंद्रशासित प्रदेश NSSF कडून कर्ज घेत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये राज्यांचे एकूण बाजार कर्ज वाढून १०.७३ लाख कोटी रुपये झालं, जे एका वर्षापूर्वी १०.०७ लाख कोटी रुपये होतं.
उत्तर प्रदेशच्या कर्जात घट
काही मोठ्या राज्यांनी २०२४-२५ मध्ये कर्जाचे प्रमाण कमी केलंय. यामध्ये उत्तर प्रदेश आघाडीवर असून त्यांचं कर्ज ९७,६५० कोटी रुपयांवरून घसरून ४५,००० कोटी रुपयांवर आलं. त्याचप्रमाणे बिहारचं कर्ज ४७,६१२ कोटींवरून ४७,५४६ कोटी रुपये झालं. मात्र, या काळात उत्तराखंडचं कर्ज ६,३०० कोटींवरून १०,४०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढलं आहे. झारखंडचं कर्ज देखील १,००० कोटी रुपयांवरून ३,५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.
दीर्घकालीन बॉण्ड्सचा वाढता कल
राज्ये आता पूर्वीपेक्षा अधिक दीर्घकालीन बॉण्ड्स जारी करत आहेत. २०२४-२५ मध्ये १० वर्षांच्या बॉण्ड्सचा हिस्सा कमी होऊन १४.५ टक्के राहिला, तर ३५ वर्षांपर्यंतच्या कालावधीचे बॉण्ड्स जारी करण्यात आले. केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि जम्मू-काश्मीर सारख्या राज्यांनी २० वर्षांहून अधिक कालावधीचे बॉण्ड्स जारी केलेत. याचं एक कारण म्हणजे व्याजदरातील घट. २०२४-२५ मध्ये राज्यांच्या बॉण्ड्सवरील सरासरी व्याजदर ७.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आलाय.