GST Free Insurance :जीएसटी परिषदेने जीवन आणि आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवरील कर शून्य करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय आज, २२ सप्टेंबर, २०२५ पासून लागू झाला आहे. सरकारची ही घोषणा लाखो विमाधारकांसाठी 'दिवाळीची भेट' ठरली असून, यामुळे आता विम्याची पॉलिसी घेणे अधिक सोपे आणि परवडणारे होणार आहे. यापूर्वी विम्याच्या प्रीमियमवर १८% जीएसटी लागत होता, जो आता पूर्णपणे माफ झाला आहे.
सध्याच्या पॉलिसीधारकांना कधी मिळेल लाभ?
जर तुमच्याकडे आधीपासूनच कोणतीही विमा पॉलिसी असेल, तर या करमाफीचा फायदा केवळ तुमच्या भविष्यातील प्रीमियमवरच लागू होईल. याचा अर्थ, तुम्ही २२ सप्टेंबरनंतर भरणाऱ्या पुढील प्रीमियमवर १८% जीएसटी लागणार नाही आणि तुमचा प्रीमियम कमी होईल. मात्र, जुन्या किंवा आधी भरलेल्या प्रीमियमवर कोणत्याही प्रकारचा परतावा मिळणार नाही.
प्रीमियम ॲडव्हान्स भरला असल्यास काय?
जर तुम्ही तुमच्या विम्याचा प्रीमियम दोन किंवा तीन वर्षांसाठी ॲडव्हान्समध्ये भरला असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी निराशाजनक असू शकते. एसबीआय जनरल इन्शुरन्सच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार, ॲडव्हान्स प्रीमियमवर भरलेला जीएसटी परत केला जाणार नाही. त्यामुळे, ज्यांनी आधीच अनेक वर्षांचा प्रीमियम भरला आहे, त्यांना या करमाफीचा तात्काळ कोणताही लाभ मिळणार नाही.
पॉलिसीच्या अटी बदलतील का?
नाही. जीएसटी कमी झाल्यामुळे तुमच्या पॉलिसीचे नियम, अटी किंवा फायदे यात कोणताही बदल होणार नाही. फक्त तुम्हाला भरायच्या प्रीमियमची रक्कम कमी होईल.
वाचा - शेअर बाजारातील जोखीम घटक काय असतो? तुमची गुंतवणूक वाचवून चांगला नफा कसा कमवायचा?
तज्ज्ञांचे मत काय आहे?
रीन्यूबायचे सह-संस्थापक आणि सीईओ बालचंदर शेखर यांच्या मते, ही करमाफी एक ऐतिहासिक आणि प्रगतीशील पाऊल आहे. जीएसटी शून्य झाल्याने, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी विमा अधिक परवडणारा होईल. यामुळे विमा क्षेत्राची पोहोच वाढेल आणि 'सर्वांसाठी विमा' या दिशेने देशाला पुढे जाण्यास मदत मिळेल. मात्र, लक्षात ठेवा की जुन्या किंवा ॲडव्हान्स भरलेल्या प्रीमियमवर कोणताही परतावा मिळणार नाही. याचा अर्थ, खऱ्या अर्थाने दिलासा पुढील प्रीमियमपासूनच मिळेल.