नवी दिल्ली : तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळातील (ओएनजीसी) १४ हजार कोटी रुपयांची मालकी सरकार विकण्याच्या आधी तेल कंपन्यांमध्ये इंधन अनुदान वाटपाचे स्वरूप सादर केले जावे, असे निर्गुंतवणूक खात्याचे म्हणणे आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने २०१४ मध्ये ओएनजीसीमधील पाच टक्के मालकी विकण्याची योजना तयार केली होती; परंतु दर तीन महिन्यांनी ओएनजीसीकडून दिल्या जाणाऱ्या इंधन अनुदानाबाबतचे चित्र स्पष्टपणे समोर न आल्यामुळे त्या योजनेला फारसा प्रतिसाद लाभला नाही.
निर्गुंतवणूक सचिव आराधना जोहरी यांनी सांगितले की, विदेशी गुंतवणूकदार तेल कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करायच्या आधी सरकारच्या अनुदान वाटपाशी संबंधित स्वरूपाबद्दल माहिती घेऊ इच्छितात.
ओएनजीसी व कच्च्या तेलाचे उत्पादन करणाऱ्या दुसऱ्या कंपन्यांना इंधन किरकोळ स्वरूपात विकणाऱ्यांना सरकारकडून ठरलेल्या किमतीत स्वयंपाकाचा गॅस व रॉकेल विकल्यावर होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करावी लागते. त्यांचा यात वाटा किती असावा याचे काही सूत्र ठरलेले नाही व दर तीन महिन्यांनी अस्थायी स्वरूपाची सूचना दिली जाते. जेव्हा आम्ही ओएनजीसीचा रोड शो केला होता तेव्हा अनुदानाचे वाटप कसे होणार याचे स्पष्ट चित्र गुंतवणूकदारांना हवे होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)