New PNG Connections : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे एलपीजी पुरवठ्यात वारंवार येणारे अडथळे आणि वाढती टंचाई लक्षात घेता, केंद्र सरकारने आता शहरांमध्ये पाईपद्वारे पोहोचणाऱ्या नैसर्गिक वायूवर मोठा भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी देशातील शहरांमध्ये ५० लाख नवीन पीएनजी कनेक्शन देण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट जाहीर केले आहे.
शहरांच्या नियोजनात आता 'गॅस पाईपलाईन' अनिवार्य
नुकत्याच झालेल्या एका उच्चस्तरीय गोलमेज परिषदेत मनोहर लाल खट्टर यांच्यासह पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी उपस्थित होते. या बैठकीत पुढील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
एकात्मिक नियोजन : यापुढे शहरांच्या नियोजनामध्ये गॅस पाईपलाईनचा समावेश करणे अनिवार्य असेल.
सिंगल विंडो क्लिअरन्स : गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या आता एकाच खिडकी योजनेतून दिल्या जातील.
अंतिम-छोर कनेक्टिव्हिटी : शेवटच्या घरापर्यंत गॅस पोहोचवण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर दिला जाईल.
विस्तारातील अडथळे दूर करणार
- पीएनजीचा विस्तार संथ होण्यामागील मुख्य कारणांवरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने खालील समस्यांचा समावेश आहे.
- नगरपालिका परवानग्या : महापालिकांकडून परवानग्या मिळण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी 'कालबद्ध मंजुरी प्रणाली' लागू केली जाईल.
- दुरुस्ती शुल्क : रस्ते खोदाईनंतरचे दुरुस्ती शुल्क तर्कसंगत बनवणे किंवा काही ठिकाणी ते माफ करण्याबाबत राज्य सरकारांना आवाहन करण्यात आले आहे.
- मार्गाचा अधिकार : पाईपलाईन टाकण्यासाठी लागणाऱ्या मार्गाच्या अधिकाराबाबतच्या नियमांमध्ये सुसूत्रता आणली जाईल.
वाचा - हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचा कडक पहारा; भारतासह फक्त 'या' ६ देशांच्या जहाजांनाच परवानगी
ऊर्जा सुरक्षा आणि काळाबाजार रोखणार
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी बदलत्या जागतिक परिस्थितीचा दाखला देत, देशाची ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासाठी पीएनजी हा सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे सांगितले. ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे होणारा 'काळाबाजार' आणि अफवांवर अंकुश ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. ग्राहकांनी टप्प्याटप्प्याने एलपीजीकडून पीएनजीकडे वळावे, यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबवली जाईल.