डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार देणार कॅशबॅक आणि डिस्काउंट्स

देशामधील डिजिटल व्यवहार वाढवण्यासाठी डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या  ग्राहकांना कॅशबॅक आणि डिस्काऊंट देण्याचा विचार सरकार करत आहे.

नवी दिल्ली - देशामधील डिजिटल व्यवहार वाढवण्यासाठी डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या  ग्राहकांना कॅशबॅक आणि डिस्काऊंट देण्याचा विचार सरकार करत आहे. तसा प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन आहे.  सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महसूल विभागाने तयार केलेल्या या प्रस्तावानुसार डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांना एमआरपीवर डिस्काऊंट देण्यात येईल. हा डिस्काऊंट 100 रुपयांपर्यंत असेल. तर उद्योगांना डिजिटल झाल्यावर प्रोत्साहन म्हणून कॅशबॅक दिला जाईल. 
 डिजिटल व्यवहार वाढवण्यासाठी तयार करण्यात आलेला हा प्रस्ताव महसूल खात्याकडून 4 मे रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत ठेवण्यात येणार आहे. या बैठकीचे अध्यक्षपद केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली भूषवतील, तसेच या बैठकीमध्ये राज्यांचे वित्तमंत्री सहभागी होणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याबाबत पीएमओमध्ये झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली आहे. 
या बैठकीत डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इन्सेंटिव्ह देण्याच्या तीन पर्यायांवर चर्चा झाली. त्यामध्ये कॅशबॅकबरोबरच कोणत्याही व्यवहारात डिजिटल ट्रांझॅक्शनमधून झालेल्या उलाढालीवर टॅक्स क्रेडिट देण्याचा प्रस्तावही समोर आला. ही तजवीज उद्योगांना कच्च्या मालावर दिलेल्या ट्रॅक्सवर मिळणाऱ्या क्रेडिटप्रमाणेच आहे. 
 याशिवाय डिजिटल ट्रांझॅक्शनमधून एक निश्चित संख्या गाठल्यानंतर जीएसटी लाटबिलिटीपासूनही बचाव होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महसूल विभागाने कॅशबॅकच्या प्रस्तावाला होकार दिला आहे. कॅशबॅक देणे तुलनेने सोपे होईल आणि त्याचा दुरुपयोगही फारसा करता येणार नाही, असे महसूल खात्याचे मत आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून महसूल विभाग कुठल्याही  व्यवसायाचे डिजिटल ट्रांझॅक्शन तपासूनव पाहील. त्यानंतर कॅशबॅक संबंधितांच्या बँक खात्यात जमा करेल.