‘एलबीटी रद्द करण्यास शासन सकारात्मक’

निक संस्था कर (एलबीटी) आणि जकात रद्द करण्याबाबत राज्य शासनाची सकारात्मक भूमिका असून यासंदर्भात चर्चा करण्याकरिता २० नोव्हेंबर रोजी

मुंबई : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आणि जकात रद्द करण्याबाबत राज्य शासनाची सकारात्मक भूमिका असून यासंदर्भात चर्चा करण्याकरिता २० नोव्हेंबर रोजी महापालिका आयुक्त व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली.
फेडरेशन आॅफ असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र (फॅम)च्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन जकात आणि स्थानिक संस्था कर रद्द करण्याबाबतचे निवेदन सादर केले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, जकात कर आणि एलबीटी हटवण्याची राज्यातील व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. त्यावर राज्य शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. राज्याचे आर्थिक नुकसान न होता याबाबत योग्य पर्यायांचा विचार करून तसेच सर्व तांत्रिक बाबी तपासून हे दोन्ही कर लवकरात लवकर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. काही महापालिका क्षेत्रात करवसुली करताना सक्ती केली जात आहे, व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. याबाबत योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
यावेळी फॅमचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी एलबीटी अंतर्गत ठिकठिकाणी महापालिकांच्या माध्यमातून होत असलेल्या सक्तीच्या कारवाईबाबत माहिती दिली.
(विशेष प्रतिनिधी)