पाच योजनांतील अनुदान ‘आधार’शी संलग्न करणार

लवकरात लवकर याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.संपुआ सरकारने घरगुती गॅसवर मिळणारे अनुदान बँक खात्यात जमा करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली

मुंबई : आधार प्रकल्पाबाबत गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकार आता पाच सरकारी योजनांतील सुमारे ८0 टक्के लाभार्थींना थेट अनुदानाचा लाभ देण्याबाबत विचार करीत आहे. लवकरात लवकर याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
संपुआ सरकारने घरगुती गॅसवर मिळणारे अनुदान बँक खात्यात जमा करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. आता मोदी सरकार हे अनुदान पुन्हा थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा विचार करीत आहे. याव्यतिरिक्त निवृत्तीवेतन, शिष्यवृत्ती, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्था या योजनांचा लाभ ‘आधार’च्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे.
नियोजन आयोगाच्या अंदाजानुसार या पाच योजनांतर्गत येणाऱ्या लाभार्थींमध्ये आधार कार्डधारकांची संख्या २५ टक्क्यांपासून ६0 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. काही राज्यांत आधारकार्डधारकांची संख्या खूप कमी आहे. आम्ही आता आधार अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करीत आहोत. या पाच योजनांतील ८0 टक्के लाभार्थींना थेट अनुदान मिळण्यासाठी या योजनेला गती दिली जाईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
(प्रतिनिधी)