Proeprty News : आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा असूनही पित्याच्या मालमत्तेवर भाडेकरूने डल्ला मारल्याचा एक धक्कादायक प्रकार दिल्लीत समोर आला आहे. मुलाच्या नकळत त्याच्या घराची दोनदा विक्री करण्यात आली. तब्बल चार दशकांनंतर हा प्रकार समोर आल्यावर पीडित वारसाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असून, न्यायालयाने या प्रकरणात 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश देत दिलासा दिला आहे.
नेमकी घटना काय?
दिल्लीतील राजौरी गार्डन परिसरातील घराचा हा वाद आहे. पीडित व्यक्तीच्या वडिलांच्या नावे हे घर होते. १९८१ मध्ये वडिलांच्या निधनानंतर कौटुंबिक कलहामुळे घरातील मुलाला आणि त्याच्या पत्नीला १९८६ मध्ये घर सोडून जावे लागले. या घरात त्याची विधवा आई आणि एक भाडेकरू कुटुंब राहत होते. १९८७ मध्ये आई आणि भाडेकरू दोघांचाही मृत्यू झाला.
कोविड काळात सत्य समोर आलं!
कोविड महामारीच्या काळात जेव्हा या व्यक्तीने आपले वडिलोपार्जित घर विकण्याची योजना आखली, तेव्हा त्याला मोठा धक्का बसला. त्याच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीत असे समोर आले की, त्याच्या आईने (विधवा आईने) चक्क एका 'विल'द्वारे (मृत्युपत्र) ते घर भाडेकरूच्या नावावर केले होते. त्यानंतर या भाडेकरूच्या वारसांनी घराचा काही भाग दुसऱ्या एका महिलेला विकला होता.
बनावट 'मृत्युपत्र' आणि कायदेशीर पेच
या व्यक्तीने पोलीस, महापालिका आणि स्थानिक कोर्टात धाव घेतली, पण तिथे प्रतिसाद न मिळाल्याने त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने २१ जानेवारी रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशात या 'मृत्युपत्रा'वर संशय व्यक्त केला आहे.
भारतीय वारसा कायद्यानुसार, मृत्युपत्रावर किमान दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्या असणे अनिवार्य आहे. मात्र, या कागदावर केवळ एकाच साक्षीदाराची स्वाक्षरी आहे. हे मृत्युपत्र अधिकृतपणे नोंदणीकृत देखील नव्हते.
वाचा - भारताची अर्थव्यवस्था सुसाट! ७.२% विकासदराचा अंदाज, 'मेक इन इंडिया'मुळे मॅन्युफॅक्चरिंगला बळ
हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत स्पष्ट केले की, जोपर्यंत अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत या मालमत्तेची 'यथास्थिती' राखली जावी. म्हणजेच, सध्या त्या घरात कोणताही बदल करता येणार नाही किंवा त्याची विक्री करता येणार नाही.