नवी दिल्ली : दिल्ली हायकोर्टाने (Delhi high court) कर्मचारीभविष्य निर्वाह निधी खात्याच्या (EPF) युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सह आधार क्रमांक (Aadhaar number)लिंक करणे आणि पडताळणी करण्याची अंतिम मुदत 31 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत वाढवली आहे.
न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह यांनी या प्रकरणासंबंधी सुनावणी करताना सांगितले की, या वाढीव मुदतीपर्यंत नियोक्ते ज्या कर्मचाऱ्यांचे यूएएन आधार क्रमांकाशी जोडलेले नाहीत, त्यांच्या संदर्भात कर्मचारीभविष्य निर्वाह निधी (EPFO) जमा करण्याची परवानगी असेल आणि त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.
जाणून घ्या काय म्हटले आहे?
आधार निर्णयानुसार, कर्मचाऱ्यांना आधारशी पडताळणी किंवा प्रमाणीकरण करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे कायद्यानुसार कोणतेही फायदे नाकारले जाऊ शकत नाहीत. "ज्या व्यक्तींचे यूएएन अद्याप आधार क्रमांकाशी जोडलेले नाही त्यांना ते पूर्ण करण्यासाठी 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत वेळ दिला जाईल," असे आदेशात म्हटले आहे.
दरम्यान, ज्या कर्मचाऱ्यांचा आधार क्रमांक अद्याप यूएएनशी जोडलेला नाही त्यांच्या संदर्भात नियोक्तांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे योगदान जमा करण्याची परवानगी असेल, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. ज्यांनी अद्याप असे केले नाही, त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही.
तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करेल ईपीएफओ
असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज अँड इन्स्टिट्यूशन्सच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करेल. या अधिकाऱ्याकडे याचिकाकर्त्याच्या सदस्यांनी किंवा इतर कोणत्याही नियोक्त्याशी संपर्क साधला जाऊ शकतो, जेणेकरून जमा होण्यास विलंब होणार नाही आणि वेळेत केले जाईल.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या कर्मचाऱ्यांचा आधार क्रमांक ईपीएफओला आधीच देण्यात आला आहे, त्या कंपन्या त्यांच्या खात्यात भविष्य निर्वाह निधी भारतीय युनिव्हर्सल आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटीकडून पडताळणीची वाट न पाहता जमा करत राहतील. या दरम्यान पडताळणी प्रक्रिया सुरू राहील.