निर्यातदारांना मिळणार आता नवी प्रोत्साहने

देशाचे नवे परराष्ट्र व्यापार धोरण (एफटीपी) बुधवारी (एक एप्रिल) सादर केले जाणार आहे. या धोरणात सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेअंतर्गत सेवा निर्यातीला

नवी दिल्ली : देशाचे नवे परराष्ट्र व्यापार धोरण (एफटीपी) बुधवारी (एक एप्रिल) सादर केले जाणार आहे. या धोरणात सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेअंतर्गत सेवा निर्यातीला व उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याकडे विशेष लक्ष दिले जाण्याची शक्यता आहे.
देशाची निर्यात घटत असताना परराष्ट्र व्यापार धोरण सादर होत आहे. या धोरणात चामडे आणि दस्तकारीसारख्या श्रमाधारित तंत्रज्ञानावरील निर्यात उद्योगांना व्याज अनुदान योजनेचा लाभ पुढेही कायम ठेवण्याबरोबर आणखी काही प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. सेवा क्षेत्राशिवाय यात उत्पादनांचे निकष व ब्रँडिंगवरही भर दिला जाणार आहे. जागतिक व्यापार संघटनेचे (डब्ल्यूटीओ) नियम आणि भारताने वेगवेगळे देश आणि गटांशी मुक्त व्यापारासाठी केलेल्या करारातील अटी व नियमांचीही काळजी हे धोरण घेईल.
अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार नव्या परराष्ट्र व्यापार धोरण सेवांची निर्यात वाढविणे व विशेष क्षेत्रात उत्पादनांचे निकष आणि बँ्रडिंगवर लक्ष केंद्रित करील. याशिवाय ज्या योजना सध्या डब्ल्यूटीओच्या नियमांनुसार नाहीत अशा योजनांवरही लक्ष देईल. देशाच्या सकल घरगुती उत्पादनात (जीडीपी) सेवा क्षेत्राचा वाटा ५५ टक्के आहे. आर्थिक वर्ष २०१४-२०१५ च्या एप्रिल ते आॅक्टोबरदरम्यान सेवांची निर्यात ११३.२८ अब्ज डॉलरची झाली. नव्या परराष्ट्र व्यापार धोरणात २०१५-२०२० मध्ये एकूण ९ प्रकरणे असतील व त्यातील एक सेवांच्या निर्यातीवर असेल. या धोरणात देशात कामकाजात सोपेपणा आणणे व डिजिटल इंडिया पुढाकाराबाबतच्या तरतुदींची घोषणा होऊ शकते.
कारभारात सोपेपणा असावा यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाने निर्यात आणि आयातीसाठी कागदपत्रांचे ओझे कमी केले आहे. शिवाय आयात निर्यात कोड क्रमांकासाठी दस्तावेज आॅनलाईन जमा करण्याचा पर्यायही उपलब्ध करून दिला आहे. हा क्रमांक व्यापाऱ्यांसाठी आवश्यक आहे. आयात व निर्यातीशी संबंधित सगळ्या कामांची देखरेख परराष्ट्र व्यापार धोरणाच्या माध्यमातून केली जाते. याचा मुख्य उद्देश हा देशाची निर्यात वाढविण्याचा आणि व्यापाराच्या विस्ताराचा उपयोग आर्थिक वृद्धी व रोजगार वाढीसाठी प्रभावीपणे करण्याचा आहे. सरकार देशाची निर्यात वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.