नोकरदारांसाठी खूशखबर! EPFवरील व्याज ठरलं; 'या' महिन्यापासून पैसे येणार

केंद्रीय विश्वस्त मंडळाचा हा निर्णय वित्त मंत्रालयाच्या संमतीसाठी पाठविण्यात आला होता, परंतु अद्याप वित्त मंत्रालयाकडून त्याला मंजुरी मिळालेली नाही.

EPFO (Employees Provident Fund Organisation)च्या बैठकीत सन 2019-20 या आर्थिक वर्षातील व्याजदराचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF)वर सन 2019-20 या वर्षासाठी 8.5% व्याजदर निश्चित केले गेले आहे. परंतु सध्या EPFOकडून केवळ 8.15% व्याज दिले जाणार आहे. उर्वरित 0.35 टक्के व्याज डिसेंबरमध्ये दिले जाईल. EPFOच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने 5 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत 2019-20साठी ईपीएफवरील व्याजदर 8.50 टक्के ठेवण्याची शिफारस केली आहे, जी आधीपासूनच 0.15 टक्के कमी आहे. विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष हे कामगार मंत्री संतोष गंगवार आहेत. EPFचा हा प्रस्तावित दर सात वर्षांचा किमान दर असेल. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाचा हा निर्णय वित्त मंत्रालयाच्या संमतीसाठी पाठविण्यात आला होता, परंतु अद्याप वित्त मंत्रालयाकडून त्याला मंजुरी मिळालेली नाही.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF च्या कक्षेत येणा-या कर्मचा-यांच्या मूलभूत पगाराच्या 12 टक्के + महागाई भत्ता पीएफमध्ये जमा होतो. असे योगदान कंपनीकडून जमा केले जाते. कंपनीचा वाटा दोन भागात विभागलेला आहे. त्यापैकी 8.33 टक्के ईपीएस (Employee Pension Scheme)कडे जातात. त्याच वेळी, उर्वरित भाग पीएफ खात्यात जाईल.

गेल्या काही वर्षांतील ईपीएफचे दर- ईपीएफओने आर्थिक वर्ष 2016-17मधील भविष्य निर्वाह निधीवर 8.65 टक्के आणि सन 2017-18मध्ये 8.55 टक्के व्याज दिले. तर 2015-16मध्ये हे व्याजदर 8.8 टक्के होते. यापूर्वी  2013-14 आणि 2014-15मध्ये भविष्य निर्वाह निधीवर 8.75 टक्के आणि 2012-13मध्ये 8.5 टक्के व्याज दिले गेले होते. कोरोनाच्या संकटानंतर कर्मचार्‍यांना व कंपनी मालकांना मार्चनंतर मदत मिळावी म्हणून सरकारने भविष्य निर्वाह निधीशी संबंधित अनेक दिलासादायक उपायांची घोषणा केली होती. कर्मचारी आता पीएफ खात्यातून तीन महिन्या बेसिक पगार काढू शकतात आणि डीए किंवा पीएफमध्ये जमा केलेल्या रकमेपैकी 75% जे कमी असेल ते काढून घेऊ शकतात. त्यात पुन्हा ही रक्कम जमा करण्याची गरज नाही.

मार्चमध्ये व्याजदर का कमी केला - EPFOने गेल्या दोन वर्षांत 18 लाख कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. त्यापैकी दिवान हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन (DHFL) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस (IL&FS)मध्ये सुमारे 4500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. या दोघांनाही पैसे देण्यास अडचण होत आहे. डीएचएफएल सध्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहे. त्याचबरोबर आयएल अँड एफएसला वाचविण्यासाठी सरकारी पातळीवरून लक्ष ठेवलं जात आहे.