EMI Default: बंगळुरू येथील चार्टर्ड अकाउंटंट मीनल गोयल यांनी आपल्या शेजारी राहणाऱ्या एका व्यक्तीची धक्कादायक गोष्ट शेअर केलीये. केवळ तीन ईएमआय (EMI) थकवणं या शेजाऱ्याला इतकं महागात पडलं की, त्यांना आपलं हक्काचे घर गमवावं लागलं. मीनल यांच्या दाव्यानुसार, त्यांचे शेजारी राजेश यांनी तीन हप्ते चुकवल्यानंतर बँकेनं त्यांचा १.२० कोटी रुपयांचा फ्लॅट ताब्यात घेतला आणि तो केवळ ९५ लाख रुपयांना लिलावात काढला. आर्थिक नियोजन आणि 'इमर्जन्सी फंड' असण्याचं महत्त्व सांगणारी ही एक धोक्याची घंटा असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
८ वर्षांच्या मेहनतीवर पाणी
सीए मीनल गोयल यांनी लिंक्डइनवर ही गोष्ट शेअर केली आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, राजेश यांना ऑक्टोबर २०२५ मध्ये नोकरीवरुन कमी करण्यात आलं. जानेवारी २०२६ पर्यंत त्यांचे तीन ईएमआय थकले होते. त्यानंतर बँकेनं त्यांना 'सरफेसी' (SARFAESI) कायद्यांतर्गत नोटीस पाठवली आणि ६० दिवसांच्या आत त्यांचा फ्लॅट लिलावात काढला. राजेश यांनी हा फ्लॅट १.२ कोटी रुपयांना विकत घेतला होता, परंतु बँकेने तो ९५ लाख रुपयांना विकला. ८ वर्षे ईएमआय भरल्यानंतर राजेश यांच्या हातात शेवटी केवळ १५ लाख रुपये आले, तर उर्वरित ८० लाख रुपये बँकेकडे गेले.
Tata Nexon खरेदी करण्यासाठी किती असली पाहिजे तुमची सॅलरी? पाहा EMI चं संपूर्ण कॅलक्युलेशन
जोपर्यंत कर्ज फिटत नाही, तोपर्यंत घर बँकेचंच!
या घटनेवरून मीनल गोयल यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. जोपर्यंत कर्जाची पूर्ण परतफेड होत नाही, तोपर्यंत माणूस खऱ्या अर्थाने घराचा मालक नसतो; तोपर्यंत ती जागा केवळ बँकेकडून भाड्यानं घेतल्यासारखीच असते. राजेश यांनी सर्व काही योग्यरित्या केलं होतं; चांगली नोकरी, चांगला पगार आणि चांगली जागा; परंतु नोकरी गेल्यानं त्यांच्या ८ वर्षांच्या या मेहनतीवर पाणी फेरलं गेलं. गोयल यांनी घर खरेदी करणाऱ्यांना सल्ला दिला आहे की, आणीबाणीच्या काळासाठी पुरेसा फंड जवळ ठेवावा आणि अशा परिस्थितीत बँकेशी स्पष्ट बोलून लोन रिस्ट्रक्चर करण्याचा प्रयत्न करावा.
इमर्जन्सी फंडचे महत्त्व आणि सोशल मीडियावरील चर्चा
ही पोस्ट दोन आठवड्यांपूर्वी शेअर करण्यात आली होती, मात्र अमित अरोरा नावाच्या युजरनं 'एक्स'वर याबद्दल लिहिल्यानंतर ही चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. अमित यांच्या मते, ही घटना इमर्जन्सी फंड राखण्याचे महत्त्व, नोकरी जाण्याचा धोका आणि बेरोजगारीच्या काळात गृहकर्जाचा असलेला मोठा ताण यांची स्पष्ट आठवण करून देते.
सत्यतेवर नेटकऱ्यांचं प्रश्नचिन्ह
दुसरीकडे, अनेक नेटकऱ्यांनी याच्या सत्यतेवर शंका उपस्थित केली आहे. एका युजरने म्हटलं आहे की, बंगळुरूसारख्या शहरात ८ वर्षांपूर्वी घेतलेला फ्लॅट मूळ किमतीपेक्षा कमी दरानं विकला जाणं कठीण आहे. तसंच, बँका सहसा ३ महिन्यांची मुदतवाढ देतात आणि ९० दिवसांच्या डिफॉल्टनंतर लगेच कडक कारवाई करत नाहीत. ६० दिवसांत लिलाव होणं शक्य नाही, अशी चुकीची माहिती पसरवू नका, असंही काही नेटकऱ्यांनी म्हटलंय.