अहमदनगर : राज्यातील बांधकाम मजुरांसाठी कामगार कल्याणकारी मंडळातर्फेराबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांसाठी चालू वर्षी अद्यापपर्यंत निधी न मिळाल्याने मजुरांचे लाखो प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत़ केंद्र शासनाने १९९६ मध्ये बांधकाम मजुरांसाठी केलेल्या तरतुदीची राज्य शासनाने २००७ पासून अंमलबजावणी सुरू केली़ कामगार कल्याण मंडळांतर्गत इमारत बांधकाम कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आली, तर एक वर्षापूर्वी जिल्हास्तरावर स्वतंत्ररीत्या मंडळाची शाखा सुरू करून सहायक कामगार आयुक्तांना प्रस्ताव मंजुरीचे व निधीवाटपाचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत़ सहायक आयुक्तांना प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार मिळाल्यापासून मजुरांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या १२ योजनांसाठी एक रुपयाचाही निधी मिळालेला नाही़ लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता, त्यानंतर लागोपाठ विधानसभा निवडणूक आणि राज्यात बदललेले सरकार आदी कारणांमुळे हा निधी रखडला असल्याचे समजते़ राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून सहायक कामगार आयुक्तांमार्फत इमारत बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडे निधीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आलेले आहेत; मात्र निधीवाटपाचा निर्णय थेट मंत्रिमंडळातूनच होतो़ आता नवीन सरकारमधील कामगारमंत्री हे जेव्हा बैठक घेऊन निधीवाटपाला मंजुरी देतील, तेव्हाच या योजनांची अंमलबजावणी होऊ शकते़ जिल्ह्यात बांधकाम मजुरांसाठी सात ते आठ संघटना काम करतात़ त्यांच्यामार्फत विविध योजनांसाठी सहायक कामगार आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येतात़ सध्या कार्यालयात जिल्हाभरातून २५० प्रस्ताव आलेले आहेत़