US Sanctions on 4 Indian Companies: अमेरिकेत पुन्हा एकदा डोनाल्ड ट्रम्प यांची सत्ता आल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चिततेचे वारे वाहू लागले आहेत. ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेताच अनेक मोठे निर्णय घेतले, ज्याचा भारतासह अनेक देशांवर परिणाम झाला आहे. दरम्यान, आता अमेरिकेने चार भारतीय कंपन्यांवर बंदीची कारवाई केली आहे. या कंपन्या इराणच्या कच्च्या तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या व्यापारात गुंतल्याचे कारण देत अमेरिकेने ही कारवाई केली आहे.
इराणला होणारी तेलाची विक्री थांबवण्यासाठी ट्रम्प सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने सोमवारी (24 फेब्रुवारी 2025) ही घोषणा केली. यूएस ट्रेझरी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ॲसेट्स कंट्रोल (OFAC) आणि यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने विविध देशांमधील 30 हून अधिक व्यक्ती/संस्था आणि जहाजांवर निर्बंध लादले आहेत. या यादीत चार भारतीय कंपन्यांचाही समावेश आहे.
भारतीय कंपन्यांचे इराणशी काय संबंध?
OFAC आणि यूएस स्टेट डिपार्टमेंटकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या चार भारतीय कंपन्या नवी मुंबईस्थित फ्लक्स मेरीटाइम एलएलपी, नॅशनल कॅपिटल रिजन (एनसीआर) आधारित बीएसएम मरीन एलएलपी, ऑस्टिनशिप मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि तंजावरस्थित कॉसमॉस लाइन्स इंक आहेत. चारपैकी तीन कंपन्यांवर बंदी घालण्यात आली, कारण त्या इराणी तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या वाहतुकीत तांत्रिक व्यवस्थापक आहेत, तर कॉसमॉस लाइन्सवर इराणी पेट्रोलियमच्या वाहतुकीत सहभागी असल्याच्या कारणास्तव बंदी घालण्यात आली आहे.
या देशांचाही समावेश
OFAC ने म्हटले की, बंदी घातलेल्या यादीत संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि हाँगकाँगमधील तेल दलाल, भारतातील टँकर ऑपरेटर आणि व्यवस्थापक, चीनचे पीपल्स रिपब्लिक, इराणच्या राष्ट्रीय इराणी तेल कंपनीचे प्रमुख आणि इराणी तेल टर्मिनल कंपनीचाही समावेश आहे. या कंपन्यांच्या कामामुळे इराणच्या क्रियाकलापांना निधी मिळतो. बंदी घातलेली जहाजे शेकडो मिलियन्स डॉलर्स किमतीचे लाखो बॅरल कच्चे तेल पाठवण्यास जबाबदार असल्याचेही अमेरिकेने म्हटले आहे.
जागतिक सुरक्षा अस्थिर करण्यासाठी निधीचा वापर
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, इराण आपली अण्वस्त्रे, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा वापर करतो आणि जगाची सुरक्षा असुरक्षित बनवण्यासाठी दहशतवाद्यांना पाठिंबा देतो. इराणची तेल निर्यात अनेक अधिकारक्षेत्रात बेकायदेशीर आहे. ट्रम्प सरकारने केलेली कारवाई इराणच्या अस्थिर कारवायांना रोखण्यासाठी करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. अद्याप भारताकडून यावर कुठलीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.