Digital Gold: सेबीच्या (SEBI) नवीन परिपत्रकानं डिजिटल गोल्ड (E-Gold) खरेदी करणाऱ्या गुंतवणूकदारांच्या मनात आपल्या होल्डिंग्स विकाव्या की गुंतवणूक सुरू ठेवावी हा मोठा प्रश्न निर्माण केलाय. सेबीनं स्पष्ट केलं आहे की, फिनटेक ॲप्स, पेमेंट गेटवे आणि ज्वेलरी ब्रँड्सवर मिळणारं डिजिटल गोल्ड त्याच्या देखरेखीखाली येत नाही. ही ना तर 'सिक्युरिटी' आहे, ना 'कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह'. याचा अर्थ हे उत्पादन कोणत्याही नियामक कायद्याच्या सुरक्षेखाली येत नाही आणि त्यात काही गडबड झाल्यास सरकारची जबाबदारी नसेल.
डिजिटल गोल्ड वि. रेग्युलेटेड पर्याय
सेबीनं सांगितलं की, सोन्यात गुंतवणुकीसाठी रेग्युलेटेड पर्याय आधीपासूनच उपलब्ध आहेत. जसे की गोल्ड ईटीएफ (Gold ETFs), इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स (EGRs), एक्सचेंजेसवर ट्रेड होणारे गोल्ड-लिंक्ड कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्स हे सर्व पर्याय सेबीच्या नियमांखाली येतात. याउलट, खासगी प्लॅटफॉर्मवर विकलं जाणारं डिजिटल गोल्ड कोणत्याही औपचारिक नियमनाखाली नाही. याचा अर्थ असा की, जर एखादा प्लॅटफॉर्म अचानक बंद झाला किंवा त्यांच्याकडे खऱ्या सोन्याचा पुरेसा बॅकअप नसेल, तर गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळवणं कठीण होऊ शकतं.
जेपी इन्फ्राटेकचे एमडी मनोज गौर यांना अटक; १२,००० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आहे आरोप
डिजिटल गोल्डच्या गुंतवणूकदारांनी काय करावं?
तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, सेबीचा सल्ला तात्काळ विक्री करण्याचा निर्देश नाही. हा फक्त जोखीम पुन्हा तपासण्याचा एक इशारा आहे. गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या डिजिटल गोल्ड प्लॅटफॉर्मचा पार्श्वभूमी, स्टोरेज सिस्टम, सोन्याचं बॅकिंग आणि कंपनीची विश्वसनीयता यांची तपासणी केली पाहिजे. Stable Money चे सह-संस्थापक आणि सीईओ, सौरभ जैन म्हणाले, "नियमनाशिवाय कोणतीही सोपी दिसणारी गुंतवणूक धोकादायक असू शकते. त्यामुळे प्लॅटफॉर्म्सनी बँक किंवा म्युच्युअल फंडांप्रमाणे पारदर्शकता ठेवली पाहिजे."
जैन यांच्या मते, गोल्ड ईटीएफ किंवा गोल्ड म्युच्युअल फंड सारखे रेग्युलेटेड पर्याय अधिक सुरक्षित आहेत, कारण यात ऑडिट केलेलं सोनं, पारदर्शक प्राइसिंग आणि मजबूत नियामक देखरेख असते.
डिजिटल गोल्डवर कठोरता निर्णय?
इंडस्ट्री तज्ज्ञांचं मत आहे की सेबीचा हा इशारा एका मोठ्या नियामक बदलाचे संकेत आहे. Polygon Labs चे ग्लोबल हेड ऑफ पेमेंट्स, ऐश्वर्य गुप्ता यांनी सांगितलं की, डिजिटल गोल्ड गेल्या जवळपास १० वर्षांपासून नियमनाच्या 'ग्रे झोन' मध्ये होते, ते ना 'सिक्युरिटी' आहे, ना 'डिपॉझिट', ना 'डेरिव्हेटिव्ह'. ते म्हणाले की, जवळपास ₹ १०,००० कोटींचे डिजिटल गोल्ड मार्केट आणि नवीन हाइब्रिड उत्पादनं (ज्यात सोनं, SIPs आणि टोकनायझेशन आहे) स्पष्ट नियमांची गरज दर्शवत आहेत. सेबी या धोक्यांवर वेळेत नियंत्रण ठेवू इच्छित आहे.
डिजिटल गोल्ड म्हणजे काय?
डिजिटल गोल्ड ही अशी गुंतवणूक पद्धत आहे, ज्यात तुम्ही मोबाइल ॲप, फिनटेक प्लॅटफॉर्म किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे सोने डिजिटल स्वरूपात खरेदी करता. यात खरे फिजिकल गोल्ड तुमच्या नावावर एखाद्या ट्रस्ट किंवा वॉल्टमध्ये ठेवलं जातं, तर तुम्हाला त्याची डिजिटल नोंद मिळते. यात स्टोरेज, सुरक्षा किंवा शुद्धतेची चिंता नसते. तुम्ही फिनटेक किंवा इतर कंपन्यांकडून ₹ १० सारख्या लहान रकमेतूनही सोन्याची खरेदी-विक्री करू शकता. परंतु हे कोणत्याही नियामक संस्थेच्या अधीन नसल्यामुळे, प्लॅटफॉर्मची विश्वसनीयता ही सर्वात मोठी जोखीम बनते.