डिझेलच्या प्रतिमहिना दरवाढीचा निर्णय कायम

केंद्रातील नव्या सरकारचीही इंधनावरील अनुदान कमी करण्याचीच भूमिका असून, डिझेलच्या दरात दरमहा ५0 पैसे वाढ करण्याचे धोरण यापुढेही कायम ठेवण्यात येणार आहे

नवी दिल्ली : केंद्रातील नव्या सरकारचीही इंधनावरील अनुदान कमी करण्याचीच भूमिका असून, डिझेलच्या दरात दरमहा ५0 पैसे वाढ करण्याचे धोरण यापुढेही कायम ठेवण्यात येणार आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून ही माहिती देण्यात आली. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने डिझेलच्या दरात दर महिन्याला वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. डिझेलचे उत्पादन मूल्य आणि किंमत यांच्यातील तफावत कमी होईपर्यंत ही दरवाढ करण्याचा निर्णय झाला होता. प्रत्येक महिन्याला होणारी ही दरवाढ रद्द करण्याचे काहीच कारण नाही. जोपर्यंत डिझेलमधून होणारा तोटा कमी होत नाही तोपर्यंत ती नवीन सरकारकडून कायम ठेवली जाईल असे या अधिकार्‍याने सांगितले. निवडणुकीचा शेवटचा टप्पा संपताच १२ मे रोजी या कंपन्यांनी १ रुपया ९ पैसे दरवाढ केली. त्यामुळे तोटा कमी झाला आहे. त्याचबरोबर रुपयाही वधारत असल्याने त्याचाही या कंपन्यांना लाभ होत आहे. जर रुपयाचे मूल्य प्रतिडॉलर ५६ पर्यंत वधारले तर हा तोटा संपून डिझेल सरकारी नियंत्रणातून आपोआप मुक्त होईल, असही या अधिकार्‍याने सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)