‘जेंडर बजेट’ची संकल्पनाच गायब !

भारतीय महिलांना फक्त सोन्याचा सोस असतो याच्याइतका एकांगी निष्कर्ष आता दुसरा नाही. सध्याच्या युनिसेक्स युगात जाडजूड घड्याळाचे पट्टे, साखळदंडांसारख्या ब्रेसलेट-चेन्सपासून ते चष्म्याच्या काड्यादेखील सोन्याच्या वापरणाऱ्या पुरुषांच्या सोन्याच्या सोसाबद्दल कोणी काही म्हणत नाही, हे फार गमतीशीर आहे.

थिअरीमधे पहिला येणारा विद्यार्थी प्रॅक्टिकल्समध्येही पहिला येईल असे नाही, असे व्यावसायिक क्षेत्रात म्हटले जाते. भारताच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पातल्या ‘जेंडर बजेट’विषयी नेमके तसेच म्हणता येईल. जगाच्या नकाशावर सर्वात मोठे प्रजासत्ताक, उदयोन्मुख आर्थिक महासत्ता असलेल्या देशाच्या बजेटमधून जेंडर बजेटची संकल्पनाच गायब झाली आहे. निर्भया फंडसाठी अतिरिक्त एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून महिला संरक्षणाचा सोपस्कार सरकारने पार पाडला आहे. सुकन्या समृद्धी योजनेत केलेल्या गुंतवणुकीसाठी करसवलत घोषित केली आहे. त्यामुळे महिलांच्या सबलीकरणाच्या घोषणा करणाऱ्या सरकारला देशाच्या लोकसंख्येपैकी ज्या ४८ टक्के मुली व महिला आहेत, त्यांचा स्वतंत्र विचारच करण्याची गरज वाटत नाही का, असा प्रश्न पडला आहे.
महिलांच्या सामाजिक सुरक्षेबाबतही ठोस पावले उचलेली नाहीत. नव्या शैक्षणिक संस्था, प्रधान मंत्री विद्यालक्ष्मी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (ज्याचा फायदा भारतातील २५ वर्षांखालील ५४% तरुणांना मिळणार आहे), सेतू योजना (उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी नवीन उद्योगांना भांडवल कर्ज देण्यासाठी) अशा नवनवीन स्तुत्य योजना मांडताना त्यात देखील महिलांसाठी खास काही राखीव जागा/टक्केठेवल्याचा उल्लेख नाही. भारतीय महिलांना फक्त सोन्याचा सोस असतो याच्याइतका एकांगी निष्कर्ष आता दुसरा नाही. सोने ही कुटुंबाची संपत्ती आणि गुंतवणूक जास्त आणि स्त्रीधन कमीच मानली जाते. शिवाय सध्याच्या युनिसेक्स युगात जाडजूड घड्याळाचे पट्टे, साखळदंडांसारख्या ब्रेसलेट-चेन्सपासून ते चष्म्याच्या काड्यादेखील सोन्याच्या वापरणाऱ्या पुरुषांच्या सोन्याच्या सोसाबद्दल कोणी काही म्हणत नाही, हे फार गमतीशीर आहे. पण स्त्रियांच्या ताब्यात त्यांचे दागिने असतील तरच सोन्याच्या दागिन्यांवर मिळणाऱ्या व्याजाचा त्यांना फायदा होईल आणि खऱ्या अर्थाने ते ‘स्त्रीधन’ होऊ शकेल. थोडक्यात काय, २०२२ साली भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव होईल तेव्हा तरी भारतीय स्त्रीचे सबलीकरण पूर्ण झाले असेल, असे लक्ष्य ठेऊन सरकारने काही प्लॅन केले आहे, असे आजच्या बजेटमधे तरी काही दिसत नाही.

कुटुंबातील किमान एका माणसाला रोजगार मिळण्याची घोषणा करताना त्या कुटुंबातील महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणाविषयीचा मात्र विचार मांडलेला नाही.
नव्या शैक्षणिक संस्था, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, सेतू योजना अशा नवनवीन स्तुत्य योजना मांडताना त्यातदेखील महिलांसाठी खास काही राखीव जागा/टक्के ठेवल्याचा उल्लेख नाही.

जाई वैद्य

वकील