Rare Earth : इलेक्ट्रिक कार, सौर पॅनेल आणि संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचे उपकरणे यासाठी लागणारा कच्चा माल 'रेअर अर्थ' खनिजांवर सध्या चीनचे वर्चस्व आहे. याच चीनच्या मनमानीला आव्हान देण्यासाठी आज, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक अत्यंत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. रिपोर्टनुसार, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेअर अर्थ परमनंट मॅग्नेट्ससाठी एका नवीन प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
योजनेवर ७,००० कोटींचा खर्च
या प्रोत्साहन योजनेवर सरकार सुमारे ७,००० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. ही रक्कम पूर्वीच्या अंदाजित २,५०० कोटींपेक्षा खूप जास्त आहे. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय इलेक्ट्रिक वाहने, नवीकरणीय ऊर्जा आणि संरक्षण उत्पादनांसाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या खनिजांचा पुरवठा भारतातच सुरक्षित करण्यासाठी उचललेले मोठे पाऊल आहे.
चीनच्या मनमानीला आव्हान का?
चीन जगातील ६० ते ७०% रेअर अर्थचे उत्पादन करतो आणि त्याच्या प्रक्रियेवर ९०% पर्यंत नियंत्रण ठेवतो. एप्रिल महिन्यात चीनने या महत्त्वाच्या खनिजांच्या निर्यातीवर नियंत्रण कडक केल्यानंतर, जगभरातील पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली होती. चीन या खनिजांचा वापर अमेरिका आणि इतर देशांशी असलेल्या व्यापार तणावांमध्ये एका शस्त्रासारखा करत आला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ मध्ये भारताने २,२७० टन रेअर अर्थ धातू आणि खनिजांची आयात केली, ज्यात ६५% पेक्षा जास्त पुरवठा एकट्या चीनकडून झाला होता.
याच कारणामुळे, २,५०० कोटींची छोटी योजना आत्मनिर्भरतेचे लक्ष्य गाठू शकणार नाही हे स्पष्ट होते. त्यामुळे पुरवठा साखळी विकसित करण्यासाठी ७,००० कोटींचा हा मोठा प्लॅन अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
भारतासमोरील मोठी आव्हाने
रेअर अर्थ खाणकामाशी संबंधित पर्यावरणीय जोखीम एक मोठा आणि गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. अपुरा निधी, तांत्रिक कौशल्याचा अभाव आणि प्रकल्पांना लागणारा दीर्घकाळ यामुळे अजूनही सरकारी मदतीशिवाय व्यावसायिक उत्पादन शक्य झालेले नाही.
वाचा - ५ लाखांपर्यंतचे उपचार फ्री! आता घरबसल्या बनवा 'आयुष्मान कार्ड'! 'या' कागदपत्रांची आवश्यकता
भविष्याची तयारी
सरकार भविष्यातील तयारीवरही लक्ष केंद्रित करत आहे. रेअर अर्थ खनिजांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, भारत सरकार सिंक्रोनस रेलक्टन्स मोटर्सच्या अभ्यासासाठी निधी देत आहे. या मोटर्स विकसित झाल्यास, रेअर अर्थ खनिजांवर भारताचे अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते.