नवीन गाडी खरेदी करताना शोरूममधूनच विमा घेणे बंधनकारक आहे, असा समज अनेक ग्राहकांमध्ये रूढ झाला आहे. मात्र प्रत्यक्षात हा समज चुकीचा असून, ग्राहकांना स्वतःच्या पसंतीच्या कंपनीकडून विमा घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तरीही ‘वन-स्टॉप’ सुविधेच्या नावाखाली शोरूमकडून महागड्या पॉलिसी विकल्या जातात. वाहन खरेदीच्या वेळी ग्राहक प्रामुख्याने मॉडेल, रंग आणि किमतीवर लक्ष केंद्रित करतात. विमा हा दुय्यम मुद्दा ठरतो. याचाच फायदा घेत काही डिलर्स ग्राहकांना ‘ऑन-रोड’ किमतीत विमा समाविष्ट करून देतात. त्यामुळे ग्राहकांना तोच विमा घ्यावा लागेल, असा गैरसमज निर्माण होतो.
कायदा काय सांगतो?
मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहनासाठी विमा असणे अनिवार्य आहे; मात्र तो शोरूममधूनच घ्यावा, अशी कोणतीही सक्ती नाही. ग्राहक कोणत्याही अधिकृत विमा कंपनीकडून पॉलिसी घेऊ शकतात.
बिल असे फुगवले जाते...
तज्ज्ञांच्या मते, काही वेळा वाहनाच्या आयडीव्हीच्या मर्यादेत बदल करून प्रीमियम अधिक दाखवला जातो. तसेच ‘ॲड-ऑन’ कव्हर्स, जसे झिरो-डेप्रिसिएशन, इंजिन प्रोटेक्शन यांची भर घालून बिल फुगविले जाते. प्रत्यक्षात ग्राहकांच्या गरजेनुसारच हे पर्याय निवडणे आवश्यक असते.
नो-क्लेम बोनसचा गैरफायदा
जुनी गाडी असलेल्या ग्राहकांना मिळणारा ‘नो-क्लेम बोनस’ नवीन पॉलिसीत हस्तांतरित करता येतो. मात्र अनेकदा याबाबत योग्य माहिती दिली जात नाही. परिणामी ग्राहकांना मिळू शकणारी २० ते ५० टक्क्यांपर्यंतची सवलत गमवावी लागते.
ऑनलाइन पर्याय स्वस्त
डिजिटल माध्यमातून विविध कंपन्यांच्या पॉलिसींची तुलना करून ग्राहक कमी किमतीत आणि अधिक पारदर्शक अटींसह विमा घेऊ शकतात. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर प्रीमियम साधारण १० टक्क्यांपर्यंत स्वस्त मिळण्याची शक्यता असते.
ग्राहकांनी काय करावे?
विमा खरेदीपूर्वी किमान ३-४ कंपन्यांच्या कोटेशनची तुलना करावी. आयडीव्ही आणि ॲड-ऑन कव्हर्स नीट समजून घेणे
नो-क्लेम बोनसचा लाभ तपासणे
शोरूमच्या दबावाला बळी न पडता स्वतंत्र निर्णय घेणे. पॉलिसी घेण्यापूर्वी त्या कंपनीचा 'क्लेम सेटलमेंट रेशो' तपासावा. ज्या कंपनीचा हा रेशो ९५% पेक्षा जास्त आहे, ती कंपनी क्लेम पास करण्यात विश्वासार्ह मानली जाते.