Budget 2025 Nirmala Sitharaman : आगामी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाबाबत अर्थ मंत्रालय विविध पातळ्यांवर लोकांची मतं जाणून घेत आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या सूचनांनंतर देशातील मागणी आणि उपभोग वाढविण्यावर सरकारचा भर असेल, त्यासाठी सरकार मध्यमवर्गातून येणाऱ्या लोकांना करसवलत देऊ शकतं, असं मानलं जात आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी योजना आणि कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन उपभोग वाढविण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात विकसित राष्ट्राच्या व्हिजनवर भर देण्यात येणार आहे.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार देशात विक्री वाढविण्यासाठी लोकांना अनेक प्रकारे प्रोत्साहन दिलं जाऊ शकते. मध्यमवर्गावरील करांचा बोजा सरकारनं कमी करणं हा सर्वात थेट मार्ग आहे. यामुळे लोकांकडे बचतीची व्याप्ती वाढेल. जसजशी बचत वाढेल तसतसं लोक त्यांच्या गरजांवर अधिक खर्च करू शकतील. बचत झाल्यास मालमत्ता, वाहन आणि इतर क्षेत्रात पैसे खर्च करण्याचं प्रमाण वाढेल.
नवी करप्रणाली आकर्षक होणार?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार नवीन करप्रणाली आकर्षक करणार असल्याचे संकेत अर्थ मंत्रालयाकडून मिळाले आहेत. १० ते १२ लाखांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या श्रेणीत मोडणाऱ्या नोकरदार आणि इतरांवरील कराचा बोजा कमी करण्यात येणार आहे. यापूर्वी २० लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्न श्रेणीत येणाऱ्यांना प्राप्तिकर सवलतीच्या मर्यादेत अतिरिक्त लाभ देण्याची सूचना उद्योगजगतानं केली असली, तरी नव्या करप्रणालीतील स्लॅब बदलून वार्षिक १० ते १२ लाखांच्या श्रेणीत येणाऱ्यांना लाभ देण्याची सरकारची इच्छा आहे. तर दुसरीकडे संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या सूचनांसह विविध प्रकारच्या मागण्या मांडल्या आहेत.
तुम्हीही करू शकता सूचना
१० जानेवारीपासून केंद्र सरकारच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर mygov.in सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाबाबतही तुम्ही आपल्या सूचना देऊ शकता. जनतेच्या चांगल्या सूचनांचा अर्थसंकल्पात समावेश व्हावा, हा यामागचा सरकारचा हेतू आहे.
इतर प्रमुख मागण्या व सूचना
८० सी अंतर्गत वजावटीची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणीही सरकारकडे केली जात आहे. यामध्ये सरकारनं गेल्या १० वर्षांपासून बदल केलेला नाही. मात्र, सरकारला नव्या करप्रणालीला प्रोत्साहन द्यायचं असल्यानं तसं होण्याची शक्यता नाही.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेअंतर्गत (ईपीएफओ) पेन्शनमध्ये पाचपट वाढ करावी आणि आठवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे. ईपीएफओशी संबंधित पेन्शन वाढवण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ७५ हजार रुपयांवरून १.५ लाख रुपये करण्याची मागणी आहे. मात्र, सरकार यावेळी ती ७५ हजारांवरून एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकते, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.