सरकारने नव्या आर्थिक वर्षासाठी निर्गुंतवणुकीचे (सरकारी मालमत्तेद्वारे) लक्ष्य कमी केले आहे. तसेच, पुढील आर्थिक वर्ष 2023 साठी सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमाने 51000 कोटी रुपये एवढी टार्गेट प्राइस निश्चित केली आहे. जी गेल्या वर्षीच्या बजेटच्या तुलनेत कमी आहे. सरकारने सध्याच्या फायनांशिअल ईअरसाठी निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य 50,000 कोटी रुपये केले आहे. यापूर्वी हे 65,000 कोटी रुपये होते. टार्गेट कमी करणे, असे दर्शवते की, सरकारच्या निर्गुतवणुकीच्या प्रक्रियेत गुंतवणूकदार कमी स्वारस्य दाखवत आहेत.
यापूर्वीही कमी केले होते लक्ष्य -
सरकारने निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य कमी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. तर यापूर्वी, आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये निर्गुंतवणुकीद्वारे 1.75 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे भारत सरकारचे लक्ष्य होते. जे नंतर 78,000 कोटी रुपयांपर्यंत कमी करावे लागले. मात्र आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सरकारला केवळ 13,627 कोटी रुपयेच उभारता आले होते.
काय-काय विकू शकते सरकार? -
सरकार आयडीबीआय बँक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, BEML आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामधील आपली हिस्सेदारी कमी करू शकते. गेल्या बजेट भाषणात अर्थमंत्रालयाकडून एलआयसीचे आयपीओ आणण्यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली होती. यावेळी अशा प्रकारची कुठलीही मोठी घोषणा करण्यात आलेली नाही.