कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! ८.२५% व्याज, पैसे थेट खात्यात..; EPFO चे ५ मोठे निर्णय

केंद्रीय कामगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या EPFO च्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आले.

Big relief for employees! 8.25% interest, money directly in the account..; 5 big decisions in EPFO meeting | कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! ८.२५% व्याज, पैसे थेट खात्यात..; EPFO चे ५ मोठे निर्णय

कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! ८.२५% व्याज, पैसे थेट खात्यात..; EPFO चे ५ मोठे निर्णय

EPF: कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) ने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ईपीएफ (EPF) वर ८.२५ टक्के व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच सरकारने व्याजदरात कोणतीही कपात न करता, मागील वर्षाप्रमाणेच तो ८.२५% वर स्थिर ठेवला आहे.

हा निर्णय केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या EPFO च्या केंद्रीय न्यासी मंडळाच्या (CBT) २३९व्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत खातेदारांच्या हिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, त्यातील ५ निर्णय थेट कर्मचाऱ्यांना फायदा देणारे आहेत.

१) EPF वर ८.२५% व्याजदर कायम

CBT ने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी EPF ठेवींवर ८.२५% वार्षिक व्याजदर देण्याची शिफारस केली आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता असतानाही EPFO ने आकर्षक व्याजदर कायम ठेवला आहे. सरकारकडून अधिकृत अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी झाल्यानंतर हे व्याज थेट कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात जमा केले जाईल.

२) इनऑपरेटिव्ह खात्यांतील पैसे आपोआप खात्यात

नोकरी बदलल्यानंतर किंवा जुने पीएफ खाते विसरल्यामुळे ₹१,००० किंवा त्यापेक्षा कमी शिल्लक असलेली खाती ‘इनऑपरेटिव्ह’ होतात. अशा खात्यांसाठी EPFO ने ‘ऑटो-क्लेम सेटलमेंट’ प्रकल्प मंजूर केला आहे. आता ₹१,००० पर्यंतच्या रकमेकरिता कोणताही फॉर्म भरावा लागणार नाही. EPFO आधारशी लिंक असलेल्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करेल. पहिल्या टप्प्यात १.३३ लाख खात्यांमधील सुमारे ₹५.६८ कोटी थेट ट्रान्सफर केले जाणार आहेत

३) ‘EPF योजना-२०२६’: नियम अधिक सोपे

सरकारने विद्यमान EPF, EPS (पेन्शन) आणि EDLI (विमा) योजना सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० नुसार नव्या स्वरूपात आणण्यास मंजुरी दिली आहे. नव्या नावांनी योजना: EPF योजना-२०२६, EPS-२०२६ आणि EDLI-२०२६ असेल. अ‍ॅडव्हान्स काढण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि तक्रार व वाद निवारण अधिक पारदर्शक होणार आहे.

४) कंपन्यांसाठी ‘एमनेस्टी स्कीम’

नियमांचे पालन न केलेल्या ट्रस्ट व संस्थांसाठी ‘एमनेस्टी स्कीम’ (माफी योजना) जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे न्यायालयात अडकलेली अनेक PF प्रकरणे पुढील ६ महिन्यांत निकाली काढता येणार असून, यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

५) डिजिटल सुधारणा आणि भरती प्रक्रिया वेगवान

EPFO ने आपली डिजिटल प्रणाली CITES २.० वर अपग्रेड केली आहे. त्यामुळे क्लेम सेटलमेंटचा वेग वाढणार असून, सेवा अधिक कार्यक्षम होणार आहे. तसेच, EPFO मधील रिक्त पदे लवकर भरण्यासाठी आता IBPS मार्फत भरती परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत, ज्यामुळे सदस्यांना अधिक चांगली सेवा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

Web Title : कर्मचारियों को बड़ी राहत! EPFO ने 8.25% ब्याज बरकरार रखा: 5 मुख्य निर्णय

Web Summary : ईपीएफओ ने 2025-26 के लिए ईपीएफ पर 8.25% ब्याज बरकरार रखा। निष्क्रिय खातों को ₹1,000 तक का स्वत: निपटान मिलेगा। ईपीएफ योजना को सरल नियमों के साथ ईपीएफ 2026 के रूप में नया रूप दिया गया। चूक करने वाली कंपनियों के लिए माफी योजना। डिजिटल उन्नयन और तेजी से भर्ती बेहतर सेवा का वादा करते हैं।

Web Title : EPFO Retains 8.25% Interest; Big Relief for Employees: 5 Key Decisions

Web Summary : EPFO retains 8.25% interest on EPF for 2025-26. Inoperative accounts get automatic settlements up to ₹1,000. EPF scheme revamped as EPF 2026 with simpler rules. Amnesty scheme for defaulting companies. Digital upgrades and faster recruitment promise better service.

कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! ८.२५% व्याज, पैसे थेट खात्यात..; EPFO चे ५ मोठे निर्णय

केंद्रीय कामगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या EPFO च्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आले.

केंद्रीय कामगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या EPFO च्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आले.

कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! ८.२५% व्याज, पैसे थेट खात्यात..; EPFO चे ५ मोठे निर्णय

Web Title : कर्मचारियों को बड़ी राहत! EPFO ने 8.25% ब्याज बरकरार रखा: 5 मुख्य निर्णय

Web Title : EPFO Retains 8.25% Interest; Big Relief for Employees: 5 Key Decisions

Web Summary : EPFO retains 8.25% interest on EPF for 2025-26. Inoperative accounts get automatic settlements up to ₹1,000. EPF scheme revamped as EPF 2026 with simpler rules. Amnesty scheme for defaulting companies. Digital upgrades and faster recruitment promise better service.

फोटो

व्हीडीओ