भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील संबंध आणखी घट्ट होणार आहेत. सौदी अरेबियाच्या सॉव्हरेन वेल्थ फंडाला काही नियमांतून सूट देण्याचा निर्णय भारत सरकारनं घेतलाय. यामुळे सौदी अरेबियाला भारतात अधिक गुंतवणूक करता येईल. मुकेश अंबानी यांच्या कंपन्यांमध्ये सौदी अरेबियाच्या कंपन्यांचा बराच पैसा गुंतविला आहे.
सध्याच्या नियमानुसार परदेशी कंपनीनं भारतात गुंतवणूक केल्यास त्याच्या वेगवेगळ्या भागातून येणारी गुंतवणूक समान समजली जाते. कंपनीतील गुंतवणुकीची मर्यादा १० टक्के निश्चित करण्यात आली आहे. या नियमामुळे सौदी अरेबियाच्या पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट फंडातील (पीआयएफ) विविध कंपन्या भारतात फारशी गुंतवणूक करू शकल्या नाहीत. भारताच्या या कृतीमुळे चीन आणि पाकिस्तान यांचा मात्र जळफळाट होणार आहे. कारण दोन्ही देशांना सौदी अरेबियाशी आपले आर्थिक संबंध सुधारायचे आहेत.
पुढे काय होणार?
भारत सरकारने सौदी अरेबियाच्या पीआयएफला या नियमातून सूट दिली आहे. म्हणजेच पीआयएफच्या विविध कंपन्या आता भारतात स्वतंत्रपणे गुंतवणूक करू शकतील. यामुळे त्यांना भारतीय शेअर बाजारात पैसे गुंतवणं सोपं जाईल. सौदी अरेबियाने भारतात अधिक गुंतवणूक करावी, अशी भारताची इच्छा आहे. सौदी अरेबियाकडे भरपूर पैसा आहे आणि भारताला विकासासाठी त्या पैशाची गरज आहे. सौदी अरेबियालाही भारतासारख्या वेगानं वाढणाऱ्या देशांमध्ये गुंतवणूक करायची आहे. सौदी अरेबियाला 'व्हिजन २०३०' अंतर्गत आपली अर्थव्यवस्था कच्च्या तेलावरील अवलंबित्वातून बाहेर काढायची आहे.
दोन्ही देशांमध्ये नेमकी चर्चा काय झाली?
एप्रिल महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौदी अरेबियाचा दौरा केला होता. दोन्ही देशांनी ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यावर सहमती दर्शविली होती. भारत आणि सौदी अरेबिया द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावर (बीआयटी) चर्चा करत आहेत. रॉयटर्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार, एका सूत्रानं सांगितलं की, विविध सॉवरेन संस्थांकडून गुंतवणूक एकत्रित करण्याच्या अटीमुळे सौदी फंड आणि त्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांची स्वतंत्रपणे गुंतवणूक करण्याची क्षमता मर्यादित होते.
पीआयएफ म्हणजे काय?
पीआयएफ हा जगातील सर्वात मोठा सॉवरेन वेल्थ फंड आहे. यात जवळपास ९२५ अब्ज डॉलरची संपत्ती आहे. सध्या पीआयएफनं भारतातील मुकेश अंबानी यांची कंपनी जिओ प्लॅटफॉर्म्समध्ये १.५ अब्ज डॉलर आणि रिलायन्स रिटेलमध्ये १.३ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा आयातदार देश आहे. कच्च्या तेलाच्या साठ्यांनी समृद्ध आखाती देशांकडून भारताला दीर्घकालीन गुंतवणूक हवी आहे. त्याचबरोबर सौदी अरेबियाला आपल्या 'व्हिजन २०३०' योजनेअंतर्गत वेगानं वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये गुंतवणूक वाढवायची आहे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी दोन्ही देशांनी २०२४ मध्ये उच्चस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. भारतात १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याच्या योजनेला गती देण्याचं त्यांचं उद्दिष्ट आहे.