Anil Ambani: रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCom), त्याच्या सहयोगी कंपन्या आणि उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित कथित बँकिंग फसवणुकीच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, CBI, ED आणि अनिल अंबानी यांना नोटीस जारी करुन तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. ही याचिका भारत सरकारचे माजी सचिव EAS सरमा यांनी दाखल केली आहे.
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी हा निर्णय दिला.
सर्वात मोठा कॉर्पोरेट घोटाळा?
याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की, RCom आणि संबंधित कंपन्यांत वित्तीय अनियमितता, खातेवही फेरफार आणि संस्थात्मक घोटाळा झाला आहे. CBI ने 21 ऑगस्ट 2025 रोजी नोंदवलेली FIR आणि EDची कारवाई फसवणुकीच्या केवळ एका छोट्या भागापुरती मर्यादित आहे. फॉरेन्सिक ऑडिट आणि स्वतंत्र तपासणीत व्यापक आर्थिक गैरव्यवहारांचे संकेत असूनही बँक अधिकाऱ्यांची व नियामकांची भूमिका तपासली गेलेली नाही. सरमांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी हे भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे कॉर्पोरेट फ्रॉड असू शकते, असा दावा केला आहे.
फसवणूक कशी झाली?
याचिकेनुसार RCom, रिलायन्स इन्फ्राटेल आणि रिलायन्स टेलीकॉम यांनी 2013 ते 2017 दरम्यान SBIच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या संघाकडून 31,580 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. SBIने केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी, संशयास्पद व्यवहार, बंद खात्यांतून पैसे फिरवणे यांचे पुरावे आढळले. आर्थिक अहवालांमध्येही गंभीर फेरफार झाल्याचे संकेत मिळाले.
याचिकेत पुढील गंभीर आरोप आहेत की, नेटिजन इंजिनियरिंग आणि कुंज बिहारी डेव्हलपर्स यांसारख्या बनावट कंपन्यांचा वापर करून पैसे फिरवले. तसेच, बनावट शेअर स्ट्रक्चर तयार करुन देणाऱ्या बँकांचे नुकसान लपवण्यात आले. या प्रक्रियेमुळे 1,800 कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. हा सर्व प्रकार नुकसान लपवणे आणि सार्वजनिक निधीचे दुरुपयोग लपवण्याचा जाणूनबुजून केलेला प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.
अधिकाऱ्यांची चौकशी का आवश्यक?
याचिकेनुसार, SBIकडून ऑक्टोबर 2020 मध्ये सादर झालेल्या फॉरेन्सिक ऑडिटवर कारवाई करण्यात पाच वर्षांचा विलंब झाला. तक्रार ऑगस्ट 2025 मध्येच दाखल झाली, ज्यात संस्थात्मक घोटाळा असल्याचे सरमा यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांचे अधिकारी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार ‘लोकसेवक’ मानले जातात, त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेचीही तपासणी आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
खंडपीठाने केंद्र सरकार, CBI, ED आणि अनिल अंबानी यांना तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी प्रतिवाद्यांना याचिकेची प्रत न दिल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आला, मात्र कोर्टाने आता औपचारिक नोटीस जारी केली आहे.