ED Summons Anil Ambani: अनिल अंबानी यांच्यासमोरील अडचणी वाढत चालल्या आहेत. आता पुन्हा एकदा तपास यंत्रणा सक्तवसूली संचालनालयानं (Enforcement Directorate - ED) रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना चौकशीसाठी बोलावलंय.
न्यूज एजन्सी पीटीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्टेट बँकमधील (SBI) मधील कथित बँक कर्ज फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अनिल अंबानी यांना १४ नोव्हेंबर रोजी चौकशीसाठी बोलावण्यात आलंय. यापूर्वी तपास संस्थेने ऑगस्टमध्ये उद्योगपती अनिल अंबानी यांची चौकशी केली होती. एजन्सीनं अलीकडेच अंबानींच्या समूह कंपन्यांविरुद्धच्या तपासाअंतर्गत ७,५०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.
मुलांसाठी जबरदस्त आहे 'ही' स्कीम, अनेक योजना याच्यासमोर फेल; रोज फक्त ₹८.५ रुपये वाचवून व्हाल लखपती
जप्तीचा व्यवसायावर परिणाम नाही
मात्र, ७,५०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्तीचा अनिल अंबानींच्या रिलायन्स समूहाच्या लिस्टेड कंपन्यांच्या (Listed Companies) व्यवसायावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. समूहाच्या लिस्टेड कंपन्यांनी शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, अंमलबजावणी संचालनालयानं जप्त केलेली बहुतेक मालमत्ता रिलायन्स कम्युनिकेशन्सची (Reliance Communications) आहे, जी रिझॉल्युशन प्रोफेशनल आणि भारतीय स्टेट बँकच्या नेतृत्वाखालील कर्जदात्यांच्या समितीच्या नियंत्रणाखाली आहे.
कंपन्यांनी काय म्हटलं?
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure) आणि रिलायन्स पॉवर (Reliance Power) नं दोन्ही कंपन्यांचे कामकाज, कामगिरी किंवा भविष्यातील संभाव्यता यावर कोणताही महत्त्वपूर्ण परिणाम झालेला नसल्याचं म्हटलं. दोन्ही कंपन्यांची वाढ, ऑपरेशनल एक्सिलेन्स आणि सर्व संबंधित पक्षांवर, विशेषतः ५० लाखाहून अधिक भागधारक कुटुंबावर, आपली बांधिलकी कायम ठेवून लक्ष केंद्रित करत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
३१ ऑक्टोबर रोजी ईडीचा आदेश
तपास संस्थेने ३१ ऑक्टोबर रोजी पीएमएलए (PMLA) अंतर्गत ४२ मालमत्ता जप्त करण्यासाठी चार वेगवेगळे तात्पुरते आदेश जारी केले. यामध्ये अनिल अंबानींच्या मुंबईतील पाली हिल येथील कौटुंबिक घराव्यतिरिक्त त्यांच्या समूह कंपन्यांची इतर निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांचा समावेश आहे. ही जप्ती रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि संबंधित कंपन्यांशी जोडलेल्या प्रकरणांशी संबंधित आहे. ही प्रकरणे २०१७ आणि २०१९ दरम्यान येस बँककडून घेतलेल्या कर्जाचा कथित गैरवापर (Misuse) करण्याशी संबंधित आहेत.