लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: ‘रिलायन्स अनिल अंबानी समूहा’ने (आरएएजी) ७३,००६ कोटींचा बँक कर्ज घोटाळा केल्याचा खळबळजनक दावा सीबीआयनेसर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या ‘स्थितीदर्शक अहवाला’त (स्टेटस रिपोर्ट) केला. समूहाविरुद्धच्या सात प्रकरणांच्या चौकशीत हा महाघोटाळा समोर आला असून, यात कंपनी व्यवस्थापनासह काही बड्या सरकारी अधिकाऱ्यांचेही संगनमत असल्याची शक्यता सीबीआयने वर्तवली आहे.
सीबीआयने फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात हा तपास अहवाल सादर केला. सात प्रकरणांमध्ये सक्रिय तपास सुरू असून, त्यात काही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी केली जात असल्याचे सीबीआयने न्यायालयाला कळवले. सीबीआय व ईडीने सादर केलेल्या या अहवालाचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने २३ मार्च रोजी महत्त्वाचे आदेश जारी केले. दरम्यान, या खुलाशामुळे कॉर्पोरेट विश्वात खळबळ उडाली असून, रिलायन्स समूहाकडून यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
‘प्रोजेक्ट हेल्प’चा पर्दाफाश
‘ईडी’ने तपासात ‘प्रोजेक्ट हेल्प’ नावाचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आणला. बँकांचे कोट्यवधी रुपये बुडवण्यासाठी जाणीवपूर्वक आणि संगनमताने ‘दिवाळखोरी’ (आयबीसी) प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचा ईडीचा संशय आहे. बँकांचे सुमारे २,९८३ कोटी रुपयांचे दावे अवघ्या २६ कोटी रुपयांत निकाली काढण्यात आले. यासाठी ८ खासगी वित्तीय कंपन्यांचा (एनबीएफसी) वापर करण्यात आला असे ईडीने न्यायालयाला सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे
या अहवालावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले की, सीबीआय आणि ईडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधून हा तपास पारदर्शक पद्धतीने आणि कालमर्यादेत पूर्ण करावा. सरकारी बँकांमधील अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून अंबानी ग्रुपला अवाजवी फायदा मिळवून दिला का, याची सखोल चौकशी करण्यात यावी. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० एप्रिल रोजी होणार आहे.