Anil Ambani : उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. आता बँक फसवणूक प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने रिलायन्स समूहाशी संबंधित १८ हून अधिक मालमत्ता, फिक्स्ड डिपॉझिट्स, बँक बॅलन्स आणि अनकोटेड गुंतवणुकीतील हिस्सेदारी तात्पुरती जप्त केली आहे. जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांचे एकूण मूल्य अंदाजे १,१२० कोटी रुपये आहे. ही कारवाई रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड आणि येस बँक फसवणूक प्रकरणाशी जोडलेली आहे.
या प्रमुख मालमत्ता जप्त
ईडीने ज्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत, त्यात रिलायन्स समूहाच्या प्रमुख कंपन्यांच्या मालमत्तांचा समावेश आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड : ७ मालमत्ता, रिलायन्स पॉवर लिमिटेड : २ मालमत्ता, रिलायन्स व्हॅल्यू सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड : ९ मालमत्ता आणि विविध कंपन्यांच्या नावे असलेले फिक्स्ड डिपॉझिट्स आणि बँक बॅलन्स, तसेच अनकोटेड गुंतवणुकीतील हिस्सेदारी देखील जप्त केली गेली आहे.
आतापर्यंत १०,११७ कोटींची संपत्ती जप्त
ईडीने यापूर्वीही आरकॉम, आरसीएफएल आणि आरएचएफएलच्या बँक फसवणूक प्रकरणात ८,९९७ कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता जप्त केली होती. आजच्या नव्या कारवाईनंतर अनिल अंबानी समूहाची एकूण जप्त केलेली संपत्ती आता १०,११७ कोटींवर पोहोचली आहे. ईडीच्या तपासानुसार, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स होम फायनान्स, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायन्स पॉवर लिमिटेडसह समूहाच्या अनेक कंपन्यांकडून सार्वजनिक निधीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाला.
ईडीचा नेमका आरोप काय?
ईडीच्या तपासानुसार, २०१७ ते २०१९ या काळात येस बँकेने RHFL मध्ये २,९६५ कोटी रुपये आणि RCFL मध्ये २,०४५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती, जी नंतर नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) मध्ये बदलली.
सेबीच्या नियमांमुळे रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंड थेट या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करू शकत नव्हता. त्यामुळे समूहाने येस बँकेच्या माध्यमातून 'सर्किटस रूट'चा वापर करून निधी समूहाच्या कंपन्यांपर्यंत पोहोचवला.
तपासणीत आढळले की, RHFL आणि RCFL ने एकूण ११,००० कोटींपेक्षा जास्त सार्वजनिक निधी मिळवला होता, जो अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आला. समूहाने विविध बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा वापर एका बँकेचे कर्ज फेडण्यासाठी, संबंधित पक्षांना हस्तांतरित करण्यासाठी आणि म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी केला, जो कर्जाच्या अटींचा स्पष्ट भंग होता.
लोन 'एव्हरग्रीनिंग' आणि मनी लॉन्ड्रिंग
ईडीने स्पष्ट केले की, अंदाजे १३,६०० कोटी रुपये कर्जाचे 'एव्हरग्रीनिंग ऑफ लोन'मध्ये, १२,६०० कोटी रुपये संबंधित पक्षांना पाठवण्यात आणि १,८०० कोटी रुपये FD/MF मध्ये गुंतवून नंतर समूह कंपन्यांमध्ये वळवण्यात वापरले गेले. इतकेच नाही, तर काही निधी परदेशी रेमिटेंसच्या माध्यमातून भारताबाहेरही पाठवला गेला.
वाचा - आरबीआयचा रेपो दर ठरवतो तुमचे EMI आणि आर्थिक गणित! कर्ज महाग होणार की स्वस्त? सोप्या भाषेत
ईडीने म्हटले आहे की, ते आर्थिक गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करत राहतील आणि जनतेचा पैसा त्याच्या मूळ हक्कदारांपर्यंत परत पोहोचवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.