छोट्या दुकानांना २४ तास खुले ठेवण्याची परवानगी मिळणार?

आठवड्यातील सातही दिवस आणि २४ तास दुकाने उघडी ठेवण्याची परवानगी लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील ‘मॉडेल सेंट्रल शॉप्स अ‍ॅण्ड एस्टॉब्लिशमेंट बिल’ कामगार मंत्रालय

नवी दिल्ली : आठवड्यातील सातही दिवस आणि २४ तास दुकाने उघडी ठेवण्याची परवानगी लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील ‘मॉडेल सेंट्रल शॉप्स अ‍ॅण्ड एस्टॉब्लिशमेंट बिल’ कामगार मंत्रालय मंत्रिमंडळाकडे पाठविणार आहे? हे विधेयक संमत झाल्यानंतर छोटे दुकानदार आणि रिटेलर्स यांना मोठा फायदा होणार असून त्यांना आॅनलाईन कंपन्यांशी चांगल्या रीतीने मुकाबला करता येईल.
वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी २९ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प मांडताना यासंदर्भातील सरकारच्या योजनेचे सूतोवाच केले होते. या कायद्याची अंमलबजावणी करायची की नाही ते राज्य सरकारांवर सोपवले जाईल, असे त्यांनी सांगितले होते. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, कामगार मंत्रालयाने या विधेयकाबाबत दुसऱ्या मंत्रालयाशी चर्चा केली आहे. कायदा मंत्रालयाचे मत कळल्यानंतर ते मंत्रिमंडळाकडे पाठविले जाईल. मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर सर्व राज्यांना त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना दिली जाईल. या कायद्याला संसदेच्या मंजुरीची गरज नाही.
संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करून छोट्या दुकानांना २४ तास खुले ठेवण्याची परवानगी देण्याची योजना सरकार आखत असल्याचे यापूर्वीच सांगण्यात आले होते. भाजपशासित महाराष्ट्र, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश यासारख्या राज्यांनी कामगार विषयक अनेक सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे व्यवसाय करणे सुलभ जाणार आहे. आता या कायद्यातील दुरुस्तीही याच सुधारणांचा एक भाग असेल. रिटेल सेक्टरमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्याची ज्या राज्यांची इच्छा आहे, ती राज्ये या कायद्याची अंमलबजावणी करतील.
जर शॉपिंग मॉल आठवड्यातून सातही दिवस खुले राहू शकतात, तर छोटी दुकाने का नाही? असा सवाल जेटली यांनी केला होता. या दुकानांना स्वेच्छेने सातही दिवस खुले राहण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे, मात्र तसे करताना कामगारांना सुट्या, कामाचे तास, त्यांच्या अन्य अधिकारांचे संरक्षण झाले पाहिजे.