DGGI Sent Notice To Gaming Companies : जीएसटी इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट जनरलनं (DGCI) ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंग (RMG) कंपन्यांना जवळपास ५५,००० कोटी रुपयांची जीएसटी थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्री-शो कॉज नोटीस पाठवली आहे. यापैकी, फॅन्टसी स्पोर्ट्स प्लॅटफॉर्म ड्रीम ११ ला २५,००० कोटी रुपयांहून अधिकची जीएसटी नोटीस पाठवण्यात आली आहे. ही कदाचित देशातील सर्वात मोठी अप्रत्यक्ष टॅक्स नोटीस आहे.
१ लाख कोटींच्या नोटीस
या क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार येणाऱ्या काही आठवड्यांत आणखी नोटीस मिळण्याची शक्यता असल्याचं ईटीच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय. डीजीजीआयद्वारे आरएमएजी कंपन्यांकडून मागितल्या जाणाऱ्या एकून जीएसटी रकमेचा आकडा हा १ लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
काय आहे कारण
मागणी केलेल्या कराची माहिती अधिकार्‍यांनी DRC-01A फॉर्मद्वारे जारी केली आहे. जीएसटीच्या भाषेत याला प्री-शो कॉज नोटीस म्हणतात. कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यापूर्वी विभागाकडून ही सूचना केली जाते.
ड्रीम ११ पोहोचलं कोर्टात
ईटीच्या रिपोर्टनुसार ड्रीम ११ नं जारी केलेल्या प्री शो कॉज नोटीसच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. रियल मनी गेम्ससाठी नुकत्याच केलेल्या बदलानंतर आरएमजी प्लॅटफॉर्मवर प्रत्येक गेमिंग सेशनच्या एन्ट्री लेव्हलवर लावण्यात आलेल्या एकूण रकमेवर लागणारा जीएसटी दर २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आल्यानंतर ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
२१००० कोटींची नोटीस
ड्रीम११ च्या नोटीस पूर्वी सर्वात मोठी टॅक्स डिमांड नोटीस २१००० कोटी रुपयांची होती. ही नोटीस गेम्सक्राफ्ट कंपनीला पाठवण्यात आली होती. यानंतर कंपनीनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ६ सप्टेंबरला जीएसटी मागणी रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती देण्यात आली होती. याची सुनावणी आता लवकर होण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान १६ सप्टेंबर रोजी गेम्सक्राफ्टनं आपलं सुपरअॅप गेमझी बंद केलं.