परिस्थिती सुधारण्यासाठी राज्य शासनाचे पाठबळ
मुंबई : राज्यातील सात सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ३७ कोटी ६० लाख रुपये एवढे शासकीय भागभांडवल देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला.
या कारखान्यांमध्ये संत कुर्मदास सहकारी साखर कारखाना सोलापूर (५.६६कोटी), भाऊसाहेब बिराजदार सहकारी साखर कारखाना उस्मानाबाद (५.६६ कोटी), बाणगंगा सहकारी साखर कारखाना उस्मानाबाद (५.६६ कोटी), शरद सहकारी साखर कारखाना औरंगाबाद (३.५० कोटी), टोकाई सहकारी साखर कारखाना हिंगोली (५.६६ कोटी), छत्रपती सहकारी साखर कारखाना बीड (५.६० कोटी) आणि शिवशक्ती सहकारी साखर कारखाना उस्मानाबाद (५.८७ कोटी) यांचा समावेश आहे. सहकारी कारखाने खासगी उद्योगपतींच्या हाती जाऊ न देण्याची भूमिका राज्यातील आघाडी सरकारने या आधीच घेतली आहे. आजची मदत हा या भूमिकेचाच एक भाग आहे.
हे कारखाने १२५० मेट्रिक टन गाळप क्षमतेचे असून, सुधारित प्रकल्पाची किंमत ४५ कोटी रु पये किंवा प्रकल्प उभारणीसाठी आलेल्या प्रत्यक्ष खर्चापैकी जी रक्कम कमी होईल तेवढे भागभांडवल देण्यात येईल. २७ ऑक्टोबर २०१० पूर्वी उभारणी झालेल्या १२५० मेट्रिक टन गाळप क्षमतेच्या व ज्यांच्या उभारणीला अद्याप सुरुवात झालेली नाही, अशा कारखान्यांना वाढीव भागभांडवल द्यायचे नाही, असा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. (विशेष प्रतिनिधी)
बुलडाणा बँकेमुळे अडले नागपूर अन् वर्धा बँकेचे घोडे
विदर्भातील नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला आर्थिक दुरावस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने अर्थसहाय्य देण्याबाबत बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. नागपूर आणि वर्धा बँकेने कारभार सुधारला असला तरी बुलडाणा बँकेला अनेकदा ताकिद देऊनही सुधारणा नसल्याचे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. नागपूर आणि वर्धा बँकेलाच मदत न देता मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत तिन्ही बँकांना मदत देण्याबाबतचा प्रस्ताव आणण्याचे ठरले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.