NSE IPO: भांडवली बाजार नियामक 'सेबी'नं (SEBI) नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजला (NSE) त्यांच्या बहुप्रतीक्षित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंगसाठी (IPO) ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) जारी केले आहे. गेल्या १० वर्षांपासून नियामक अडचणी आणि 'को-लोकेशन' वादात अडकलेल्या एनएसईच्या लिस्टिंग प्रक्रियेला यामुळे मोठा दिलासा मिळालाय. एक्सचेंजच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शुक्रवारी ही माहिती दिली.
२०१६ मध्ये पहिल्यांदा दाखल केला होता मसुदा
देशातील सर्वात मोठ्या स्टॉक एक्सचेंजनं (NSE) २०१६ मध्ये सुमारे १०,००० कोटी रुपये उभारण्यासाठी पहिल्यांदा आयपीओचा मसुदा दाखल केला होता. हा आयपीओ विद्यमान भागधारकांच्या 'ऑफर फॉर सेल'द्वारे आणला जाणार होता. मात्र, को-लोकेशन प्रकरण आणि प्रशासकीय चिंतांमुळे सेबीनं त्यावेळी मंजुरी रोखली होती. त्यानंतर एनएसईनं अनेकवेळा परवानगी मिळवण्याचे प्रयत्न केले.
सेबीकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर एनएसईचे चेअरपर्सन श्रीनिवास इंजेटी यांनी याला एक्सचेंजच्या विकासातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हटले आहे. ते म्हणाले की, "सेबीच्या या निर्णयामुळे आम्ही आमच्या सर्व भागधारकांसाठी 'व्हॅल्यू क्रिएशन'च्या एका नवीन अध्यायाची सुरुवात करत आहोत. भारतीय अर्थव्यवस्थेत एनएसईची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, यावरचा विश्वास यामुळे अधिक दृढ झाला आहे."
को-लोकेशन प्रकरणाचा असा झाला निकाल
काही ब्रोकर्सना एनएसईच्या ट्रेडिंग सिस्टममध्ये प्राधान्याने प्रवेश मिळाल्याचा आरोप 'को-लोकेशन' प्रकरणात करण्यात आला होता. याच वादामुळे लिस्टिंग प्रक्रियेला विलंब झाला. वर्षानुवर्षे चाललेल्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर, २०२५ मध्ये एनएसईनं या प्रकरणाच्या सेटलमेंटसाठी १,३८८ कोटी रुपये भरण्याची तयारी दर्शवली होती. सेबीनं या प्रकरणाला तत्वतः मंजुरी दिल्यानंतर आता एनओसी जारी केली आहे.
देशातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरण्याची शक्यता
बाजार विश्लेषकांच्या मते, अनलिस्टेड ग्रे मार्केटमध्ये एनएसईचे मूल्यांकन ५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे आणि त्यांचे सुमारे १.७७ लाख भागधारक आहेत. हा आयपीओ भारतीय भांडवली बाजारातील सर्वात मोठ्या आयपीओपैकी एक मानला जातोय.
DRHP दाखल करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार
एनएसईचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ आशिष कुमार चौहान यांनी सांगितले की, ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर आता एक्सचेंज 'ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस' (DRHP) दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. एनओसी मिळाल्यानंतर सुमारे चार महिन्यांत डीआरएचपी फाइल केला जाऊ शकतो आणि त्यानंतर ७ ते ८ महिन्यांत आयपीओ बाजारात येण्याची शक्यता आहे.