Sebi on mutual fund : गेल्या काही वर्षात म्युच्युअल फंडामध्ये होणारी गुंतवणूक झपाट्याने वाढली आहे. यामध्ये शेअर मार्केटमधील जोखीम कमी असून दीर्घकालीन गुंतवणुकीत मोठा निधी जमा करता येतो. म्युच्युअल फंड लोकप्रिय होण्याचं कारण म्हणजे गुंतवणूक करण्यासाठी मोठ्या निधीची गरज नाही. तुम्ही अगदी १०० रुपयांपासून गुंतवणुकीस सुरुवात करू शकता. अनुभवी फंड मॅनेजर तुमच्या पैशांचं व्यवस्थापन पाहतात. एसआयपीद्वारे गुंतवणुकीतील शिस्त तयार होते. रोज उठून शेअर मार्केट पाहण्याची गरज पडत नाही. परताव्याच्या बाबत बोलायचं झालं तर शेअर मार्केटपेक्षा जास्त परतावा इथं मिळतो. तुम्ही देखील म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करत असाल तर तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. शेअर बाजार नियामक मंडळ सेबीने एक नियम बदलला आहे.
म्युच्युअल फंडाविषयी सेबीचा नवीन नियम काय?
सेबीने मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना नवीन फंड ऑफर मधून उभारलेले पैसे निर्धारित वेळेत गुंतवण्याचे निर्देश दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, योजनांमधील जोखीम आणि स्ट्रेस टेस्टिंगची गुंतवणूकदारांना अधिक पारदर्शकपणे माहिती देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. येत्या १ एप्रिल २०२५ पासून नवीन निमय लागू होतील. म्युच्युअल फंडाच्या कामकाजात लवचिकता आणणे आणि गुंतवणूकदारांबाबात उत्तरदायित्व आणि विश्वास निर्माण करणे हे याचं उद्दिष्ट आहे.
सेबीने १४ फेब्रुवारी रोजी गुंतवणुकीच्या टाइमलाइनबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये फंड व्यवस्थापकांना योजनेच्या निश्चित मालमत्ता वाटपानुसार एनएफओ दरम्यान गोळा केलेले पैसे ३० दिवसांच्या आत गुंतविण्यास सांगितले आहे.
गुंतवणूकदारांच्या फायद्याचा विषय
कुठल्याही म्युच्युअल फंडाने ३० दिवसांच्या आत पैसे गुंतवले नाही तर गुंतवणूकदारांना बाहेर पडण्याचे शुल्क (एक्झिट लोड) न भरता योजनेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय असेल, असे सेबीने म्हटले आहे. नवीन नियम मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना नवीन फंड ऑफरद्वारे अधिक पैसे गोळा करण्यापासून प्रतिबंधित करतो. कारण गुंतवणूकदार नंतर चालू निव्वळ मालमत्ता मूल्यावर (एनएव्ही) ओपन-एंडेड योजनांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात.
सेबीने मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी काम सोपे करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या अशा कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील एक टक्का म्युच्युअल फंड योजनेच्या युनिट्समध्ये गुंतवण्याचे निर्देश दिले आहेत. रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या हुद्द्यानुसार ठरवली जाणार आहे. ही योजना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेप्रमाणेच काम करणार आहे.