Insurance Claim Dispute : विमा उतरवणे सोपे असते. मात्र, क्लेम मिळवताना विमा कंपन्या अनेकदा तांत्रिक अडचणी पुढे करतात. अशाच एका १६ वर्षे जुन्या प्रकरणात दिल्लीच्या राज्य ग्राहक आयोगाने विमा कंपनीला जोरदार दणका दिला आहे. केवळ संशयाच्या आधारावर विमा दावा फेटाळणे बेकायदेशीर ठरवत, आयोगाने ग्राहकाला मूळ रकमेसह तब्बल २५ लाख रुपयांचे व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमकी घटना काय होती?
७ जानेवारी २०१० रोजी दिल्लीतील रहिवासी श्री. शर्मा आपल्या पत्नीचे सोन्याचे दागिने घेऊन नरेला येथे प्लॉट पाहण्यासाठी जात होते. १८.३७ लाख रुपये किमतीचे हे दागिने एका पाऊचमध्ये त्यांच्या खिशात होते. प्रवासादरम्यान हे दागिने हरवले. त्यांनी तातडीने पोलिसांत तक्रार दिली आणि दुसऱ्याच दिवशी विमा कंपनीलाही कळवले. दागिने विम्याच्या संरक्षणाखाली असल्याने त्यांनी क्लेम दाखल केला.
विमा कंपनीचे अजब तर्क!
विमा कंपनीने हा दावा फेटाळताना खालील कारणे दिली होती, विमा पॉलिसी घेऊन १५ दिवसही झाले नव्हते, मग इतक्या लवकर दागिने कसे हरवले? नरेला आणि चांदणी चौक वेगवेगळ्या दिशेला असूनही शर्मा तिथे का गेले? दागिने सांभाळण्यासाठी त्यांनी पुरेशी खबरदारी घेतली नाही. कंपनीने नेमलेल्या सर्व्हेअरने नुकसान मान्य केले, पण घटनेवर संशय व्यक्त केला.
ग्राहक मंचाची चपराक
जिल्हा ग्राहक मंचाने ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिल्यावर विमा कंपनीने राज्य आयोगात अपील केले होते. मात्र, १५ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य आयोगाने कंपनीचे सर्व दावे फेटाळले.
आयोगाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
पॉलिसीमध्ये अपघाती किंवा दुर्दैवी नुकसानाची तरतूद होती.
पॉलिसी जारी करताना कंपनीने दागिन्यांचे मूल्य आणि मालकी स्वीकारली होती, मग दावा मिळताना त्यावर प्रश्न उपस्थित करणे चुकीचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाखल्यानुसार, सर्व्हेअरचा रिपोर्ट केवळ पुरावा आहे, तो अंतिम निर्णय असू शकत नाही. संशयाच्या आधारे क्लेम नाकारता येत नाही.
१८ लाखांचे झाले ४३ लाख!
न्यायालयाने ९% व्याजासह भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. १६ वर्षांच्या प्रदीर्घ लढाईनंतर मिळणारी रक्कम खालीलप्रमाणे आहे.
| तपशील | अंदाजित रक्कम |
| मूळ विमा दावा | १७,७५,५२० रुपये |
| ९% दराने व्याज (१६ वर्षांचे | २५,१७,१९९ रुपये |
| मानसिक त्रासासाठी भरपाई | ५०,००० रुपये |
| एकूण मिळणारी रक्कम | ४३,४२,७१९ रुपये |
वाचा - पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये होणार मोठी वाढ! ८ व्या वेतन आयोगाबाबत सरकारची राज्यसभेत मोठी अपडेट
(टीप: ३० दिवसांच्या आत पैसे न दिल्यास व्याजाचा दर १२% पर्यंत वाढू शकतो.)