देशांतर्गत कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांना अवाजवी किमतीच्या आयातीपासून वाचवण्यासाठी भारतानं या महिन्यात आतापर्यंत सहा चिनी उत्पादनांवर अँटी डम्पिंग ड्युटी लावली आहे. हे शुल्क PEDA, एसीटोनिट्राइल (फार्मा क्षेत्रात वापरलं जातं), व्हिटॅमिन-ए पाल्मिटेट; सल्फर, डेकोर पेपर आणि पोटॅशियम टर्शरी ब्युटॉक्साईडवर लागू केलं गेलंय. महसूल विभागाच्या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळानं स्वतंत्र अधिसूचनेत पाच वर्षांसाठी हे शुल्क लागू केलं जाणार असल्याचं म्हटलंय.
किती आहे शुल्क?
वाणिज्य मंत्रालयाची शाखा असलेल्या डीजीटीआरच्या शिफारशींनंतर हे शुल्क लागू करण्यात आलंय. पेडावरील शुल्क १,३०५.६ डॉलर ते २,०१७.९ डॉलर प्रति टन असेल, तर चीन, रशिया आणि तैवानमधून आयात होणाऱ्या एसीटोनिट्राइलवरील शुल्क ४८१ डॉलर प्रति टन पर्यंत आहे. त्याचप्रमाणे चीन, युरोपियन युनियन आणि स्वित्झर्लंडमधून आयात होणाऱ्या व्हिटॅमिन ए पाल्मिटेटवर सरकारनं प्रतिकिलो २०.८७ डॉलरपर्यंत आयात शुल्क लादलंय. टायर उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या आणि चीन आणि जपानमधून आयात होणाऱ्या इनसॉल्युबल सल्फरच्या आयातीवर प्रतिटन ३५८ डॉलरपर्यंत शुल्क लावण्यात आलंय.
३९३ अंकांच्या तेजीसह Sensex उघडला; ऑटो आणि आयटी क्षेत्रात जोरदार खरेदी
चीन आणि अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या पोटॅशियम टर्शरी ब्युटॉक्साईडवर प्रतिटन १७१० डॉलरपर्यंत शुल्क लावण्यात आलं आहे. ही रसायनं सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक (एपीआय), इतर फार्मा प्रक्रिया, कृषी रसायनं, विशेष रसायनं आणि पॉलिमरमध्ये उत्प्रेरक म्हणून वापरली जातात. डेकोर पेपरवर प्रति टन ५४२ अमेरिकन डॉलरपर्यंत शुल्क लावण्यात आलंय.
शुल्काचा उद्देश काय?
भारत आणि चीन हे दोन्ही देश जागतिक व्यापार नियमांचं पालन करणाऱ्या बहुपक्षीय संघटनांचे सदस्य आहेत. स्वस्त आयातीत वाढ झाल्यानं देशांतर्गत उद्योगांना फटका बसला आहे का, हे ठरविण्यासाठी देशांकडून डम्पिंगविरोधी तपासणी केली जाते. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून त्यांनी जिनिव्हास्थित जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) बहुपक्षीय व्यवस्थेअंतर्गत हे शुल्क लादलंय. या कर्तव्याचा उद्देश निष्पक्ष व्यापार पद्धती सुनिश्चित करणं आणि परदेशी उत्पादक आणि निर्यातदारांच्या तुलनेत देशांतर्गत उत्पादकांना समान संधी निर्माण करणं हा आहे.