income tax law : केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केलं आहे. पण, १ एप्रिल २०२६ पासून, आयकर विभागाला तुमची सोशल मीडिया अकाउंट्स, पर्सनल ईमेल, बँक खाती, ऑनलाइन गुंतवणूक खाती, ट्रेडिंग अकाउंट आणि बरेच काही तपासण्याचा कायदेशीर अधिकार असेल. प्रामाणिक करदात्यांना यामुळे कोणतीही अडचण नसली तरी करचोरी करणाऱ्यांना मात्र त्रास होणार नाही. नव्या आयकर कायद्यात अधिकाऱ्यांना हा अधिकार मिळणार आहे. विद्यमान प्राप्तिकर कायदा, १९६१ चे कलम १३२ अधिकाऱ्यांना शोध घेण्यास आणि मालमत्ता आणि खात्यांची पुस्तके जप्त करण्यास परवानगी देतो. जर कुणी करचुकवेगिरी किंवा बेनामी माया जमवली असेल तर आयकर विभाग ते तपासू शकतो.
या कायद्याने आयकर विभागाचे हात आणखी मजबूत केले आहेत. समजा तुम्ही काळा पैसा कुठेल्या तिजोरीत लपवला असेल तर आयकर विभाग ती उघडू शकतो. सध्याच्या कायद्यात यासाठी वेगळा मार्ग होता. म्हणजे जर तिजोरीची चावी उपलब्ध नसेल किंवा हरवलेली असेल, अशा परिस्थितीतच कुलूप तोडण्याची परवानगी होती. पण, आता अधिकारी संशय वाटल्यास कुठलीही गोष्ट तपासू शकतात. यात तुमच्या सोशल मीडिया अकाउंटपासून बँक खात्यांपर्यंत सर्वांचा समावेश आहे.
नवीन प्राप्तिकर विधेयकांतर्गत, प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना तुमच्या कॉम्प्युटर किंवा आभासी डिजिटल स्पेसमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे. म्हणजे आता तुमचा कॉम्प्युटर, पर्सनल ईमेल, सोशल मीडिया, सर्व काही सरकारच्या नजरेत आहे. आयकर विधेयकाच्या कलम २४७ नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीकडे अघोषित उत्पन्न किंवा मालमत्ता असल्याचा संशय आयकर विभागाला आला तर ते तुमची तपासणी करू शकतात. ते कोणत्याही दरवाजाचे, बॉक्सचे, लॉकरचे, तिजोरीचे, कपाटाचे किंवा इतर साधनांचे कुलूप तोडू शकतो. इतकेच नाही तर तुमचा कॉम्प्युटर आणि सोशल मीडियाही तपासू शकतात.
प्रायव्हसीचं काय?
याचा अर्थ असा की जर अधिकाऱ्यांना तुमच्यावर जाणूनबुजून आयकर चुकविल्याचा संशय आला तर ते तुमच्या संगणक प्रणाली, ईमेल किंवा सोशल मीडिया खात्यांमध्ये घुसू शकतात. परंतु, वैयक्तीक गोष्टींची तपासणी अपवादात्मक स्थितीतच होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कारण असे की प्रत्येक व्यक्तीला त्याची प्रायव्हसी हवी असते. त्यामुळे लोकांच्या ऑनलाइन गोपनीयतेचा आदर केला पाहिजे.