supreme court judges : आता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती त्यांची संपत्ती सार्वजनिक करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या न्यायाधीशांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सर्व न्यायमूर्ती सरन्यायाधीशांसमोर आपली संपत्ती जाहीर करतील, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर ती जाहीर करण्याचा निर्णय ऐच्छिक असेल, असंही एकमताने ठरवण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १ एप्रिल रोजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्व न्यायमूर्तींच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पण, अचानक घेतलेल्या या निर्णयाने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.
न्यायमूर्तींच्या बैठकीत नेमकं काय घडलं?
१ एप्रिल रोजी झालेल्या पूर्ण न्यायालयाच्या बैठकीत सर्व ३४ न्यायमूर्तींनी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या संपत्तीचा खुलासा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर मालमत्तांशी संबंधित तपशील अपलोड केले जातील, असेही न्यायाधीशांनी सांगितले. वास्तविक, वेबसाइटवर मालमत्तेची घोषणा ऐच्छिक असेल.
संपत्ती जाहीर करण्याचा निर्णय का घेतला?
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची निश्चित संख्या ३४ आहे. सध्या ३३ न्यायाधीश आहेत, एक पद रिक्त आहे. त्यापैकी ३० न्यायाधीशांनी त्यांच्या संपत्तीचे जाहीरनामे न्यायालयात दिले आहेत. हे अद्याप सार्वजनिक केले गेले नाहीत. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातून रोकड सापडल्याच्या वादानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्यात १४ मार्चला आग लागली होती. घटनास्थळी अग्निशमन दलाला अर्ध्या जळालेल्या नोटा सापडल्या होत्या. त्यानंतर न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित झाला होता.
मालमत्तेची सार्वजनिक घोषणा कधी आणि कोणत्या पद्धतीने केली जाईल, हे ठरविले जात आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की, लवकरच ही माहिती लोकांपर्यंत पोहोचेल. न्यायाधीशांद्वारे मालमत्ता जाहीर करण्याची तरतूद अजूनही आहे, परंतु ती अनिवार्य करण्यात आलेली नाही. १ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत ठरलेला प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाच्या भावी न्यायाधीशांनाही लागू होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
वाचा - Dream 11 आणि My11Circle वर पैसे लावताय? मग 'हे' नियम माहिती असायलाच हवेत
यापूर्वी २६ ऑगस्ट २००९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन न्यायाधीशांनी त्यांच्या संपत्तीची माहिती सार्वजनिक केली होती. आताही याबाबतची माहिती न्यायाधीशांकडून सरन्यायाधीशांना दिली जाते, मात्र ती सार्वजनिक केली जात नाही.