New Tax Regime:नोकरी करणाऱ्यांचा असा समज आहे की, नवीन करप्रणाली लागू झाल्यानंतर कर वाचवण्याचे पर्याय जवळपास संपले आहेत. विशेषतः वार्षिक ₹२० लाख पगार असलेल्या व्यक्तींना मोठा आयकर भरावा लागतो, असे मानले जाते. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, जर सॅलरी स्ट्रक्चर योग्य पद्धतीने तयार केले, तर टॅक्सेबल इनकम ‘शून्य’पर्यंत आणणे शक्य आहे.
गुंतवणूक नव्हे, सॅलरी स्ट्रक्चर महत्त्वाचे
पूर्वी कर वाचवण्यासाठी वर्षाच्या शेवटी गुंतवणूक केली जात असे. मात्र आता संपूर्ण गणित CTC च्या स्ट्रक्चरवर अवलंबून आहे. बेसिक सॅलरी (५०%) योग्य ठेवणे महत्त्वाचे असून, विविध करमुक्त भत्त्यांच्या समावेशाद्वारे करभार कमी करता येतो.
टॅक्स सेव्हिंगची सुरुवात छोट्या घटकांपासून होते:
मील बेनिफिट: ₹२०० प्रति मील × २ वेळा × २२ दिवस × १२ महिने = ₹१,०५,६०० टॅक्स-फ्री
PF (नियोक्ता योगदान): बेसिक सॅलरीच्या १२% = ₹१,२०,००० सूट
NPS (सेक्शन 80CCD(2)): बेसिकच्या १४% पर्यंत = ₹१,४०,००० सूट
कार लीज: टॅक्स बचतीचा ‘गेम चेंजर’
टॅक्स वाचवण्यासाठी सर्वात प्रभावी पर्याय म्हणजे कार लीज आहे. ₹८ लाख किमतीची कार (२ वर्षे लीज) वर घेतल्यास वार्षिक खर्च ₹४.२३ लाख होतो. हा खर्च सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये दाखवल्यास मोठी करसवलत मिळते.
₹२० लाख पगारावर टॅक्स ‘शून्य’ कसा?
जर सर्व सवलतींचा योग्य वापर केला तर...
नेट सॅलरी: ₹१२.११ लाख
स्टँडर्ड डिडक्शन: ₹७५,०००
टॅक्सेबल इनकम: ₹११.३६ लाख
या स्तरावर नव्या करप्रणालीतील रिबेटमुळे टॅक्स जवळपास शून्य होतो. पण कार लीज नसल्यास टॅक्सेबल इनकम ₹१५.५९ लाख आणि टॅक्स ₹१.१८ लाख होतो.
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
आर्थिक तज्ञ अर्चित गुप्ता यांच्या मते, योग्य सॅलरी स्ट्रक्चर वापरल्यास टॅक्स पूर्णपणे टाळता येतो, कंपनीवर अतिरिक्त भार पडत नाही आणि इन-हँड सॅलरीमध्ये सुमारे ६% वाढ होते. एकूणच काय, तर नवीन करप्रणालीत कर वाचवण्याचे पर्याय संपलेले नाहीत. योग्य नियोजन, सॅलरी स्ट्रक्चर आणि उपलब्ध सवलतींचा स्मार्ट वापर केल्यास, मोठ्या पगारावरही कर कमी किंवा शून्य करता येतो.