Income Tax : सोशल मीडियावर सध्या एका मेसेजने लाखो करदात्यांची झोप उडवली आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून इन्कम टॅक्स विभागाला सर्वसामान्यांचे ईमेल, व्हॉट्सॲप आणि इंस्टाग्राम खाती थेट तपासण्याचे अधिकार मिळणार असल्याचा दावा या मेसेजमध्ये केला जात आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या 'प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो'ने या दाव्याची शहानिशा केली असून हे वृत्त पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आणि चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नेमका दावा काय आहे?
व्हायरल होत असलेल्या पोस्टनुसार, केंद्र सरकारच्या नवीन इन्कम टॅक्स कायद्यांतर्गत करचोरी रोखण्यासाठी विभागाला नागरिकांचे खाजगी डिजिटल अकाउंट्स खंगाळण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तुमची ऑनलाइन चर्चा आणि पोस्ट्सवर आता आयकर विभागाची करडी नजर असेल, असा भीतीदायक मेसेज पसरवला जात होता.
पीआयबी फॅक्ट चेक : काय आहे सत्य?
या दाव्याची गंभीर दखल घेत 'पीआयबी फॅक्ट चेक' टीमने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर स्पष्टीकरण दिले आहे. पीआयबीनुसार, आयकर विभागाला सर्वसामान्यांच्या खाजगी डिजिटल डेटावर कोणताही सरसकट किंवा आपोआप प्रवेश मिळणार नाही. नवीन इन्कम टॅक्स कायदा २०२५ मधील कलम २४७ अंतर्गत मिळणारे अधिकार हे केवळ 'सर्च आणि सर्वे' ऑपरेशन्सपुरतेच मर्यादित आहेत.
याचा अर्थ असा की, जेव्हा एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर करचोरी किंवा काळ्या पैशाचे ठोस पुरावे मिळतील आणि अधिकृतपणे 'छापेमारी' केली जाईल, तेव्हाच त्या विशिष्ट प्रकरणाशी संबंधित डिजिटल डेटाची तपासणी केली जाऊ शकते.
A post by @IndianTechGuide claims that from April 1, 2026, the Income Tax Department will have the 'authority' to access your social media, emails, and other digital platforms to curb tax evasion.#PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 22, 2025
❌The claim being made in this post is #misleading! Here’s the real… pic.twitter.com/hIyPPcvALF
प्रामाणिक करदात्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हे अधिकार नियमित टॅक्स प्रोसेसिंग किंवा प्रामाणिक करदात्यांच्या तपासणीसाठी नाहीत. काळा पैसा, बेनामी संपत्ती आणि मोठे आर्थिक घोटाळे उघडकीस आणणे हाच यामागचा उद्देश आहे. विशेष म्हणजे, शोधमोहिमेदरम्यान कागदपत्रे आणि पुरावे जप्त करण्याचे अधिकार १९६१ च्या जुन्या आयकर कायद्यातही आधीपासूनच अस्तित्वात होते. नवीन कायद्यात केवळ डिजिटल पुराव्यांचा संदर्भ स्पष्ट करण्यात आला आहे, कोणताही असाधारण बदल करण्यात आलेला नाही.
वाचा - सायबर भामट्यांकडून IPS अधिकाऱ्याला ८ कोटींना गंडा; १२ पानांच्या चिठ्ठीत सगळं लिहिलं अन्...
त्यामुळे तुमच्या खाजगी चॅट्स किंवा ईमेलवर इन्कम टॅक्स विभागाची दररोज नजर असेल, या अफवांवर विश्वास ठेवू नका. केवळ ठोस पुरावे असतानाच कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे तपास यंत्रणा या डेटाचा वापर करू शकतात.