अर्थसंकल्पाआधी मोदी सरकारसाठी आणखी एक वाईट बातमी; देशाची चिंता वाढणार

आर्थिक मंदीसदृश्य परिस्थितीचा परिणाम; महसुली तूट वाढण्याची शक्यता

मुंबई: केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी मोदी सरकारसाठी आणखी एक चिंताजनक बातमी आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात (२०१९-२०) मध्ये भारताची महसुली तूट वाढण्याची दाट शक्यता असल्याचा दावा बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीजनं त्यांच्या अहवालातून केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात महसुली तूट एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ३.८ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते, असा बँक ऑफ अमेरिकेचा अहवाल सांगतो.

५ जुलै २०१९ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडला. जीडीपीच्या तुलनेत महसुली तूट ३.३ टक्क्यांवर ठेवण्याचा मानस यावेळी अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला होता. सीतारामन पुढील शनिवारी (१ फेब्रुवारी) २०२०-२१ साठी अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यावेळी अर्थमंत्री महसुली तूट ३.५ राहील, अशी घोषणा करू शकतात, असं बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीजनं त्यांच्या अहवालात म्हटलं आहे. प्राप्तिकरात कपात, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सवलतीच्या दरात कर्ज देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांकडून केली जाऊ शकते, असं अहवाल सांगतो. याशिवाय घर खरेदीला चालना देण्यासाठी विशेष योजनेची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. 

महसुली तूट वाढणार, म्हणजे नेमकं काय होणार?
उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असा महसुली तुटीचा सोपा अर्थ होतो. खर्च जास्त असल्यानं गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपण कर्ज घेतो. सरकारदेखील हेच करतं. महसुली तूट कमी असल्यानं सरकारला जागतिक बँकेसारख्या संस्थांकडून कर्ज घ्यावं लागतं. या कर्जावर सरकारला व्याज द्यावं लागतं. 

मोदी सरकारसाठी चिंताजनक बातमी; 20 वर्षांत प्रथमच बसणार मोठा धक्का?

२० वर्षांत प्रथमच थेट संकलन घटणार
केंद्र सरकारला मिळणारा कॉर्पोरेट आणि प्राप्तिकर वीस वर्षांत प्रथमच घटण्याचीदेखील शक्यता आहे. जगातील अगग्रण्य वृत्तसंस्था असलेल्या रॉयटर्सनं काही वरिष्ठ कर अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या आकडेवारीच्या आधारे याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे. विकास दरात घसरण झाल्यानं सरकारनं कॉर्पोरेट करात कपात केली. त्याचा परिणाम आता कर संकलनावर होताना दिसत आहे. 

मार्चमध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात थेट कराच्या माध्यमातून १३.५ लाख कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळेल, अशी आशा सरकारला होती. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यंदा थेट कराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात १७ टक्क्यांची वाढ सरकारला अपेक्षित होती. मात्र गेल्या वर्षभरापासून अर्थव्यवस्था मंदीसदृश्य परिस्थितीतून जात आहे. त्यामुळे मागणी घटली आहे. याचा थेट परिणाम गुंतवणूक आणि नोकऱ्यांवर झाला आहे. यामुळे कर संकलनात घटली आहे.