मोदी सरकारसाठी चिंताजनक बातमी; 20 वर्षांत प्रथमच बसणार मोठा धक्का?

आर्थिक मंदीसदृश्य परिस्थितीचा परिणाम; थेट संकलन घटण्याची शक्यता

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारला मिळणारा कॉर्पोरेट आणि प्राप्तिकर वीस वर्षांत प्रथमच घटण्याची शक्यता आहे. जगातील अगग्रण्य वृत्तसंस्था असलेल्या रॉयटर्सनं काही वरिष्ठ कर अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या आकडेवारीच्या आधारे याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे. विकास दरात घसरण झाल्यानं सरकारनं कॉर्पोरेट करात कपात केली. त्याचा परिणाम आता कर संकलनावर होताना दिसत आहे. 

मार्चमध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात थेट कराच्या माध्यमातून १३.५ लाख कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळेल, अशी आशा सरकारला होती. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यंदा थेट कराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात १७ टक्क्यांची वाढ सरकारला अपेक्षित होती. मात्र गेल्या वर्षभरापासून अर्थव्यवस्था मंदीसदृश्य परिस्थितीतून जात आहे. त्यामुळे मागणी घटली आहे. याचा थेट परिणाम गुंतवणूक आणि नोकऱ्यांवर झाला आहे. यामुळे कर संकलनात घटली आहे. 

कर विभागाला २३ जानेवारीपर्यंत केवळ ७.३ लाख कोटी रुपयांची वसुली करण्यात यश आलं आहे. गेल्या वर्षी याच दिवसापर्यंत कर विभागानं वसूल केलेली रक्कम ५.५ टक्क्यांनी जास्त होती, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिली. पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये कंपन्यांकडून आगाऊ स्वरुपात कर गोळा केल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या शेवटच्या तीन महिन्यांत वार्षिक कराच्या ३० ते ३५ टक्के रक्कम जमा होते, असं आकडेवारी सांगते. गेल्या तीन वर्षांतील आकडेवारीतून हे अधोरेखितदेखील झालं आहे. 

कर वसुलीसाठी संपूर्ण प्रयत्न करुनही यंदाच्या वर्षात थेट कर संकलन ११.५ लाख कोटींच्या खालीच राहील, असा दावा आठ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रॉयटर्सशी बोलताना केला. गेल्या वर्षी मोदी सरकारला थेट करातून ११.५ लाख कोटी रुपये मिळाले होते. यात यंदा १७ टक्क्यांची वाढ होईल अशी आशा सरकारला होतं. त्याप्रमाणे सरकारनं कर वसुलीचं उद्दिष्ट निश्चित केलं होतं. मात्र २० वर्षांत प्रथमच सरकारला थेट करातून मिळणारं उत्पन्न घटणार आहे.